Noida Authority Action: लगातार शिकायतों पर गिरी गाज, नोएडा प्राधिकरण ने दो लेखपालों पर की सख्त कार्रवाई

नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने कार्यों में लापरवाही और लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भूलेख विभाग के दो लेखपालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से शिकायतें मिलने और समयबद्ध तरीके से काम का निष्पादन न होने के चलते प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। इस कार्रवाई के तहत लेखपाल शुभम भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से नोएडा प्राधिकरण से अवमुक्त कर दिया गया है, जबकि दूसरी लेखपाल सीमा यादव का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी कार्यशैली में सुधार को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं।

लंबे समय से मिल रही थीं शिकायतें

नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, भूलेख विभाग में कार्यरत लेखपाल शुभम भारद्वाज और सीमा यादव अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं कर रहे थे। दोनों के खिलाफ काफी समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा गया।

न्यायालय, IGRS और RTI मामलों में भी लापरवाही

प्राधिकरण ने बताया कि इन दोनों लेखपालों द्वारा माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरणों, शासकीय कार्यों, आईजीआरएस (IGRS) और आरटीआई (RTI) से जुड़े मामलों का समय पर निस्तारण नहीं किया गया। इसके अलावा इनके कार्यक्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र और अर्जित भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा संदेश

नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि दोनों कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की अनदेखी और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा की गई, जो उत्तर प्रदेश सरकारी आचरण नियमावली 1956 और नोएडा सेवा नियमावली 1981 का गंभीर उल्लंघन है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने इस कार्रवाई के माध्यम से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि कार्यों में किसी भी तरह की शिथिलता, भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही जनता से जुड़ी शिकायतों की अनदेखी करने वालों और सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण रोकने में विफल रहने वाले कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

दोनों लेखपालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई

गंभीर लापरवाही के चलते लेखपाल शुभम भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से नोएडा प्राधिकरण से अवमुक्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मामला उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया गया है। वहीं लेखपाल सीमा यादव का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक अहम कदम माना जा रहा है।