कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले तीन दिनों से हमलावर नजर आ रहे आंदोलित किसानों को समझाने के लिए मोदी सरकार की कोशिश अभी तक विफल साबित हुई है। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी क्रम में अब इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून किसानों को फायदा पहुंचाने वाला बताया है।

निर्मला सीतारमण ने कृषि बिल को लेकर दिया ये बयान
एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए कृषि कानून किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं बनाए गए हैं। इन तीनों बिलों को हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा और काफी विचार विमर्श के बाद लाया गया था। इसके बाद सदन में भी तीनों कानूनों पर गहन चर्चा हुई, तब जाकर इन्हें लागू किया जा सका है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि तीनों कृषि कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें उम्मीद है कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे कृषि मंत्री किसानों के साथ खुले मन से बातचीत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारा होमवर्क करने के बाद किसी चीज पर अंतिम निर्णय लेते हैं, विभिन्न स्तरों पर परामर्श होते हैं। कृषि कानून में हो सकता है संशोधन- निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि कानून पर संदेह करने वाले किसान खुलकर सरकार से इस बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री जी बैठे हैं, जिनके साथ किसान सार्थक बातचीत कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि किसानों को संतुष्ट करने के लिए सरकार तीनों कृषि कानूनों में संशोधन कर सकती है।
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MSP पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों की मदद के लिए बड़े स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस्तेमाल किया गया है और आगे भी MSP और APMC जारी रहेगी।
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