18 अक्टूबर से शुरू होगा मिशन शक्ति अभियान, जानिये क्या होगा इसमें

अभियान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु उठाये गये कदमों एवं वूमेन पावर लाइन की जानकारी दी जायेगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर आगामी 18 अक्टूबर से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है।

महिला श्रमिकों की विशेष बैठकों में दी जाएंगी जानकारियां

अभियान अवधि में मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला श्रमिकों द्वारा जनपद में सृजित की गयी अच्छी उत्पादक परिसम्पत्तियों का समस्त विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर किया जायेगा। ग्राम पंचायत, मजरों एवं पुरवों में महिला श्रमिकों की विशेष बैठकों का आयोजन कर उन्हें योजनान्तर्गत प्रदत्त उनके अधिकारों यथा महिला और पुरूषों को समान मजदूरी, महिला श्रमिकों से आच्छादित कार्यस्थलों पर महिला मेटों के विशेष प्राविधान आदि की जानकारी दी जायेगी।

इस अभियान के तहत महिला श्रमिकों की विशेष बैठकों का आयोजन कर कार्यस्थल पर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु उठाये गये विभिन्न कदमों एवं सभी उपलब्ध हेल्पलाइनों, वूमेन पावर लाइन ‘1090’, ‘108’, ‘102’, ‘112’ आदि की भी जानकारी दी जायेगी। महिलाओं की सुरक्षा एवं आजीविका संसाधनों में वृद्धि हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों एवं परिसम्पत्तियों की जानकारी देने हेतु महिला मुखिया परिवार में एवं एकल महिला परिवारों की बैठक आयोजित कर जानकारी प्रदान की जायेगी।

योजनान्तर्गत कार्यस्थलों पर महिलाओं को प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं यथा क्रेच, पेयजल, आया आदि की भी जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक समूहों के गठन हेतु अभियान अवधि में विशेष प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री की ओर से पिछले दिनों मिशन शक्ति के सम्बंध में विभिन्न विभागों के साथ की गयी बैठक में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान के दृष्टिगत चलाये जाने वाले मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा किये जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि अन्य स्तरों पर भी साप्ताहित, पाक्षिक एवं मासिक आधार पर समीक्षा बैठकें की जाय। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सभी सम्बन्धित विभाग सुदृढ़ कार्ययोजना के तहत मिशन शक्ति सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन सफलतापूर्वक करें। महिला अपराध सम्बंधी वादों के निस्तारण के लिए तेजी से कार्यवाही किये जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि शिथिलता, विलम्ब या लापरवाही की स्थिति में अभियोजन अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाय। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा व सम्मान के सम्बंध में सोशल मीडिया व विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।