खट्टर ने पंजाब सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कैप्टन को याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट का आदेश

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पड़ोसी राज्य पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को एसवाईएल मुद्दा उलझाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा की जरूरत है। हरियाणा के सामने जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है।

खट्टर ने कहा- पंजाब को छोड़ देना चाहिए जिद्द

दूसरे कार्यकाल के छह सौ दिन पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा ने एसवाईएल की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला सुनाया। पंजाब इस फैसले को लागू करने से पीछे हट गया। अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए प्रयास कर रही है। पंजाब को जिद्द छोडक़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए।

मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के सामने जल संकट तेजी से बढ़ रहा है। जिसके चलते उपलब्ध जल का प्रबंधन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 94 हजार एकड़ भूमि पर किसानों ने धान की पैदावार नहीं की। इस साल इस लक्ष्य को बढ़ाकर दो लाख हैक्टेयर कर दिया गया है।

सीएम खट्टर ने कहा कि बाजरे की फसल को इसी श्रेणी में शामिल करने का ऐलान करते हुए कहा इस बार बाजरे की खरीद में सरकार ने करीब सात सौ करोड़ का घाटा झेला है। उन्होंने कहा कि जो किसान बाजरे की खेती छोडक़र दालों की पैदावार को बढ़ावा देंगे उन्हें चार हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: यूपी के गांव-गांव तक पहुंचा विकास हाइवे, योगी सरकार ने बदल दी तस्वीर

सीएम ने कहा कि जो किसान बाजरे की पैदावार करेगा उसकी खरीद भावांतर-भरपाई योजना के तहत खरीद की जाएगी, ताकि बाजारा खरीद के नाम पर काला बाजारी न हो और राजस्थान के किसान हरियाणा की मंडियों में आकर बाजरा न बेच सकें।