संसद में जारी बजट सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा सदन जम्मू-कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 की चर्चाओं से गूंज उठा। दरअसल, राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस द्वारा पूरे गए सवालों का जवाब देते हुए केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल, विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने बताया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की पूर्व जानकारी किसी को नहीं थी।
कांग्रेस के सवाल पर बोले केन्द्रीय मोदी
मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस सदस्य सैय्यद नासिर हुसैन ने अपने एक लिखित सवाल में जम्मू-कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 का मामला उठाया। यह मुद्दा उठाते हुए उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि क्या यह सच है कि पांच अगस्त 2019 संसद को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव को पेश किए जाने से पहले ये जानकारी एक पत्रकार के साथ ही कुछ आम नागरिकों को भी थी।
इसके जवाब में रेड्डी ने कहा कि जी नहीं। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पूर्व जानकारी किसी पत्रकार अथवा आम नागरिक को नहीं थी।
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उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।