कांग्रेस के वादे से हिल गई बीजेपी की सियासी नींव, महिलाओं को लेकर किया बड़ा ऐलान

असम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से राजनीतिक जगत में वादों और दावों का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में इस बार कांग्रेस ने महिला वोटबैंक पर अपना बड़ा जाल फेंका है। दरअसल, इस चुनावी समर असम में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर दावा किया है कि अगर वह सत्ता पर आसीन होगी तो महिलाओं को नौकरी में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।  

महिला कांग्रेस की प्रमुख ने किया बड़ा ऐलान

इस बात का ऐलान करते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख सुष्मिता देव ने कहा कि कांग्रेस नीत गठबंधन महिला और युवाओं के उत्थान पर अधिक ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नीत महागठबंधन सरकार बनाएगा तो हम महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करेंगे। यह हमारी गारंटी है। ये चीजें हम सबसे पहले करेंगे।  

सुष्मिता देव ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन जवाबदेही और नौकरी की गारंटी में यकीन रखता है। उन्होंने बीजेपी नीत राज्य सरकार की सीधे लाभ स्थानांतरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर तंज करते हुए कहा कि असम की महिलाओं और युवाओं को खैरात नहीं चाहिए। वे नौकरी के मौके चाहते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असम के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में महिला आरक्षण मुद्दे को भी शामिल किया जाएगा।

आपको बता दें कि असम की 126 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में तीन चरणों में मतदान दिया जाएगा। जिसके तहत प्रथम चरण में 27 मार्च, द्वितीय चरण में एक अप्रैल और अंतिम चरण में छह अप्रैल को मतदान होगा। इन मतदानों का नतीजा दो मई को सामने आएगा। इस चुनाव में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी का सियासी किला ढहाने के लिए एआईयूडीएफ, बीपीएफ, भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) और आंचलिक गण मोर्चा (एजीएम) के साथ गठबंधन किया है।

देव ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन जवाबदेही और नौकरी की गारंटी में यकीन रखता है। उन्होंने बीजेपी नीत राज्य सरकार की सीधे लाभ स्थानांतरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर तंज करते हुए कहा, ‘‘असम की महिलाओं और युवाओं को खैरात नहीं चाहिए। वे नौकरी के मौके चाहते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं।’’ देव ने कहा कि असम के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में महिला आरक्षण मुद्दे को भी शामिल किया जाएगा।

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गौरतलब है कि अभी बीते दिनों असम दौरे पर गई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दो मार्च को महागठबंधन की पांच गारंटी की घोषणा की थी। इसके तहत पांच लाख सरकारी नौकरियों, प्रत्येक घरेलू महिला को प्रतिमाह 2,000 रुपये भत्ता, सबको 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने के लिए कानून और चाय बागान के दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 365 रुपये देने की घोषणा की गयी।