‘बैंक ऑफ बड़ौदा’: 2500 वर्चुअल कृषक चौपाल से किसानों तक पहुंचाएगा अपनी योजनाएं

-एक से 15 अक्टूबर तक “बड़ौदा पखवाडा”एवं “विश्व खाद्य दिवस”, 16 अक्टूबर को “बड़ौदा किसान दिवस”के रूप में मनाया जाएगा

लखनऊ। ‘बैंक ऑफ बड़ौदा’ अक्टूबर माह को किसानों के नाम करने जा रहा है। किसानों को बैंक से जुड़ी नवीन जानकारियां देने के साथ उनको जागरूक भी किया जाएगा। एक से 15 अक्टॅबर तक बैंक की ओर से विश्व खाद्य दिवस और 16 अक्टूबर को “बड़ौदा किसान दिवस”के रूप में मनाया जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस अवसर पर हमारे प्रदेश सहित पूरे देश में दिनांक 01 से 16 अक्टूबर 2020 तक “किसान पखवाड़े” के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम हमारे लखनऊ अंचल में कार्यरत बैंक की समस्त शाखाओं व कार्यालयों द्वारा विगत दो वर्षों से वृहद रूप से आयोजित किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड -19 विश्वव्यापी महामारी के समय में समस्त कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जाएंगे तथा उनमें निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा । जिसके अंतर्गत अंचल की समस्त ग्रामीण एवं अर्धशरी शाखाएँ अपने स्तर पर दिनांक 15 अक्टूबर को मेगा क्रेडिट कैम्प का आयोजन करेंगी ।

2500 वर्चुअल कृषक चौपाल होंगी

बैंक की समस्त शाखाओं एवं बैंक के 11 अग्रणी जिलों में एलडीएम के सहयोग से लगभग 2500 वर्चुअल कृषक चौपाल का आयोजन किया जायेगा । इन कार्यक्रमों में कृषकों को कृषि ऋण वितरण के अलावा विभिन्न कृषि ऋण योजनाओं एवं बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जाएगी । श्री सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बैंक द्वारा प्रदान की जा रही अपनी विशिष्ठ योजनाओं व उत्पादों के साथ साथ बैंक के आदर्श मूल्यों के सम्बन्ध में किसानों व जनमानस को जागरूक कराना है। इस पखवाड़े के दौरान आयोजित किये जा रहे विभिन्न वर्चुअल कार्यक्रमों में बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय से उच्चाधिकारियों की भी सहभागिता होगी।

विशाल नेटवर्क बना जनता का मददगार

अपने बैंक की उपस्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बडौदा, लखनऊ अंचल, प्रदेश के 41 जिलों में अपनी कुल 817 शहरी व अर्द्ध शहरी, ग्रामीण व महानगरीय शाखाओं के विशाल नेटवर्क के साथ बैंकिंग सुविधाऐं प्रदान कर रहा है।

79,782 युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया

अपने सामाजिक व आर्थिक उत्थान के दायित्व के निर्वहन हेतु अंचल में 12 बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान (बड़ौदा आरसेटी), 12 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफ.एल.सी.सी.) की स्थापना अपने सभी 11 अग्रणी जनपदों में की गयी है। जिनके द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को पूर्णतय: नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलायी जा रही है तथा अभी तक लगभग 79,782 युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है जिसमें से 39,098 युवा अपना खुद का रोजगार चला रहे हैं जिसमें से -16,642- युवाओं को बैंक ऋण भी प्रदान किये है।

बैंक को प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समंवयक का उत्तरदायित्व प्राप्त है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार तथा विभिन्न विकास एजेंसीज के साथ आवश्यक समंवय व विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अर्जित प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। श्री सिंह ने यह भी अवगत कराया कि अग्रणी बैंक की भूमिका में बैंक द्वारा कृषि स्नातक/ परास्नातकों हेतु तैयार विशेष एग्रीजंक्शन योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) की योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से एम.ओ.यू. भी किया है।

बैंक ने 21 सितम्बर 2019 को कृषकों हेतु “बड़ौदा किसान” नाम से कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ किया है जिसपर कृषकों की समस्त सामान्य आवश्यकताओं जैसे मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान, मण्डी भाव, उच्च कृषि तकनीक आदि जैसी अनेकों जानकारीयां उपलब्ध है | इस वर्ष इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बैंक को अपने सभी हितधारको के प्रति पुन: समर्पित करने तथा अपने प्रयासों की जानकारी से अवगत कराना है ताकि 113 वर्ष पुराना यह बैंक पुन: अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादों को ढ़ाल सके व जनमानस के और नजदीक आ सके। साथ ही बैंक की यह अभिनव पहल कृषकों की आय को 2022 तक दुगुना करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

इस पखवाड़े के दौरान कृषि संबंधी सभी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक सरकार द्वारा हाल ही में घोषित निम्नलिखित योजनाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा

– कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तपोषण के लिए योजना

– पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तपोषण के लिए योजना

– माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के पीएम फॉर्मलाइजेशन योजना के तहत वित्तपोषण सुविधा