प्रोफेसरों की नियुक्ति पर आरक्षण ओवरलैपिंग मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट, यूकेपीएससी से मांगा जवाब

देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सहायक प्रोफेसर पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के ओवरलैपिंग के मामले में हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) और मामले में पक्षकार बनाए गए पांच आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सख्त आदेश सुनाया है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में यूकेपीएससी छह सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में पक्षकार बनाए गए पांच आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों- पंकज पांडे, सपना, ममता, कपिल कुमार और प्रियंका यादव को चार सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले साल 17 फरवरी को तय की है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दी यह जानकारी

एक समाचार पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता डॉ. मनीषा पांडे के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि एक बार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) स्कोर में कम कट-ऑफ का लाभ उठा लिया, तो वे बाद में अनारक्षित सीट का लाभ नहीं ले सकते, भले ही वे अंतिम परिणाम में उच्च अंक प्राप्त करें।

उन्होंने कहा कि हमने तर्क दिया है कि आरक्षण का ओवरलैपिंग सार्वजनिक पदों में अत्यधिक आरक्षण का कारण बनेगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

सरकारी डिग्री कॉलेज (चयन 2021) में सहायक प्रोफेसर (हिंदी) के पद के लिए किया था आवेदन

याचिकाकर्ता के वकील ने संकेत दिया कि उसने यूकेपीएससी द्वारा आयोजित सामान्य श्रेणी में सरकारी डिग्री कॉलेज (चयन 2021) में सहायक प्रोफेसर (हिंदी) के पद के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि एपीआई कट-ऑफ स्कोर में, उसने 93 अंक हासिल किए, जो अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक थे। एससी के लिए, यह 47 था; ओबीसी के लिए, 52; और ईडब्ल्यूएस के लिए, 52।

उन्होंने कहा कि अंतिम रूप से चयनित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिन्होंने केवल कम कट-ऑफ के कारण एपीआई कट-ऑफ स्कोर पास किया, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयन दिया गया है, क्योंकि अंतिम साक्षात्कार में, उन्होंने याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए।

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याचिकाकर्ता के वकील गुप्ता ने कहा कि हमने हाईकोर्ट के समक्ष बताया है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिन्होंने कम एपीआई कट-ऑफ का लाभ प्राप्त किया है, वे अंतिम परिणाम में अनारक्षित सामान्य श्रेणी में नहीं जा सकते हैं।