दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद मामले में सीबीआई जांच के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
DTC द्वारा खरीदी गई इन बसों की खरीद में गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद मुख्य सचिव ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का प्रस्ताव भेजी। एलजी ऑफिस ने बताया कि इस प्रस्ताव को दिल्ली के एलजी ने मंजूरी दे दी है। CBI ने इस मामले में पहले से ही केस दर्ज कर रखा है। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ पर जांच दर्ज की गई है।
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आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरती जा रही है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन घोटाले के मामले में जेल पहुंच चुके हैं, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ भी CBI ने केस दर्ज कर रखा है। वहीं अब 1,000 बसों की खरीद-फरोख्त के मामले में भी सीबीआई जांच शुरु करेगी। उधर, वहीं दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
