अवैध संपत्ति और कालाधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार की ओर से प्रति वर्ष नगद भुगतान को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। अब तय मात्रा से अधिक कैश के लेन-देन पर आपको 100 फीसदी तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक साल के भीतर 20 लाख से अधिक के लेनदेन पर आधार और पैन कार्ड की जानकारी को मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले अगर एक दिन में 50 हजार से अधिक के बैंक में कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य था। लेकिन अब आयकर विभाग ने साल की सीमा तय कर दी है।
प्रति वर्ष अधिकतम 20 लाख की सीमा
जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वह अपना पैन कार्ड बनने के लिए 7 दिन पहले आवेदन कर दें इसके बाद ही वह 50 हजार से अधिक का लेनदेन कर सकते हैं या फिर 20 लाख प्रतिवर्ष का लेन देन कर सकते हैं। सरकार की ओर से 2 लाख रुपए से अधिक के नगद कैश लेने पर रोक लगा दी है। अब कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से अधिक का कैश नहीं ले सकता है, फिर चाहे वह परिवार की ही सदस्य क्यों ना हो।
विधायकों-पार्षदों के बाद अब अधिकारी भी छोड़ रहे हैं शिवसेना का साथ, उद्धव ठाकरे को एक और जोरदार झटका
2 लाख से अधिक के भुगतान पर जुर्माना
सरकार ने किसी को भी 2 लाख रुपए से अधिक का भुगतान लेने पर रोक लगा दी है। ऐसे में एक दिन में कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में 2 लाख रुपए से अधिक स्वीकार नहीं कर सकता है, फिर वह करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों।
कोई भी व्यक्ति नगद गिफ्ट को भी 2 लाख रुपए से अधिक स्वीकार नहीं कर सकता है। जो 2 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कैश स्वीकार करेगा उसपर जुर्माना लगेगा और उसे भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।