पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार के बीच तकरार (Bengal Governor Vs Mamata) तेज हो गई है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) लगातार ममता बनर्जी सरकार (Mamata Banerjee Government) की आलोचना कर रहे हैं और राज्य सरकार को परेशानी में डाल रहे हैं. सोमवार को राज्यपाल को हटाने की मांग संसद पहुंच गई है. टीएमसी ने जगदीप धनखड़ को बंगाल के राज्यपाल पद से हटाने का अनुरोध सीधे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किया. तणमूल लोकसभा के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने सोमवार को संसद में बजट सत्र की शुरुआत के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद यह अनुरोध किया. तृणमूल सांसद सुदीप बनर्जी ने एएनआई को बताया, “मैंने सीधे उनसे कहा कि मैं आपसे बंगाल के राज्यपाल को हटाने का अनुरोध करता हूं. यह देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है. उन्होंने हमेशा सभी को शर्मिंदा किया.” उन्होंने सुना. उनके साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी थे.
बता दें कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की सरकार के बीच घमासान मचा हुआ है. राज्यपाल ने हाल में राज्य की कानून व्यवस्था से लेकर नौकरशाहों के रवैये को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. हाल में विधानसभा परिसर के दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की भी खुलकर आलोचना की थी.
संसद में राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी टीएमसी
संसद के बजट सत्र के दौरान टीएमसी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही आइएएस और आईपीएस को लेकर केंद्र सरकार द्वाला लाये जा रहे संसोधन विधेयक के खिलाफ भी टीएमसी प्रस्ताव लाएगी. हाल में तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में यह फैसला हुआ है. इसके पहले भी सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग कर चुकी हैं.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी प्रस्ताव लाने की तैयारी
तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने के विकल्प पर विचार कर रही है. सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाने की संभावना पर पार्टी के अंदर चर्चा जारी है. घटनाक्रम से जुड़े तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने कहा, ‘‘हम राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने जिस तरह से विधानसभा और स्पीकर का अपमान कर रहे हैं, वह बंगाल के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व है. लेकिन हमें संवैधानिक विशेषज्ञों से यह विचार- विमर्श करने की भी जरूरत है कि क्या राज्यपाल के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसके क्या परिणाम होंगे. ’’बंगाल के बजट सत्र के लिए तारीखों की घोषणा की जानी अभी बाकी है.