कृषि कानून वापसी के बाद मोदी सरकार ने किसानों की एक और मांग मानी

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोमर ने कहा है कि कानून वापसी के बाद अब किसान आंदोलन खत्म करके घर वापस लौट जाएं। उन्होंने कहा, एमएसपी को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पीएम ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है इसमें आंदोलनरत किसानों को भी शामिल किया जाएगा।  पराली जलाने पर किसानों को अपराधी मुकदमों से मुक्त करने की किसान संगठनों की मांग को भी मान लिया गया है। तोमर ने कहा कि जहां तक आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने की बात है तो यह राज्य सरकार के अधीन है और मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार फैसला करेंगी।

कृषि मंत्री ने कहा, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बड़े मन का परिचय देते हुए पीएम मोदी की अपील को मानें और किसान घर वापस लौटें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य-बजट खेती, और MSP सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति के गठन से MSP को लेकर किसानों की मांग पूरी होगी।

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कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन जारी रखने के फैसले पर कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद किसानों के आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और घर जाने का आग्रह करता हूं।