फोन टैपिंग मामले को लेकर उद्धव सरकार ने उठाया बड़ा कदम, खतरे में आ गई पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने फोन टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। यह समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति वर्ष 2015 से 2019 तक की अवधि के दौरान कुछ प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के अवैध तरीके से किए गए फोन टैपिंग की जांच करेगी। यह निर्णय शुक्रवार की देर रात गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लिया है।

फोन टैपिंग मामले को लेकर नाना पटोले ने लगाए गंभीर आरोप

हाल में संपन्न हुए विधानमंडल के दो दिवसीय मानसून सत्र में सत्तापक्ष के विधायकों ने पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार में प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों का फोन अवैध तरीके से टैप किए जाने का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016-17 में जब वे सांसद थे तब उनका फोट टैप किया गया था। उन्होंने इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी।

इस पर गृहमंत्री पाटिल ने मामले की जांच के लिए समिति गठित करने का आश्वासन दिया था। गृहमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को बुलाई थी और देर रात मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया। गृहमंत्री पाटिल ने बताया कि फोन टैपिंग मामले की गहन जांच की जाएगी और इसकी सच्चाई जनता के समक्ष लाई जाएगी।

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गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि फोन टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए पुलिस महानिदशक संजय पांडे के नेतृत्व में उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। राज्य के खुफिया विभाग के आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) इस तीन सदस्यीय समिति का हिस्सा होंगे।