पंजाब में कोरोना पॉजि़टिविटी और मामलों में मृत्यु दर बीते हफ्ते क्रमवार 7.7 और 2 प्रतिशत तक पहुंच जाने के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण मुहिम में वृद्धि करते हुए प्रतिदिन 2 लाख मरीज़ों का टीकाकरण किए जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी हिदायतें दीं कि प्रत्येक पॉजि़टिव मरीज़ के पीछे 30 व्यक्तियों की सीमा तक संपर्क खोज की जाए और सैंपलिंग की संख्या प्रतिदिन 50,000 तक बढ़ाई जाए।
कोरोना मामलों में मृत्यु दर बढऩे पर चिंता ज़ाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मौतों के कारण उनको बहुत दुख पहुंचा है और इनमें से कई मौतें तो वक्त रहते इलाज से टाली जा सकती थीं। उन्होंने मुख्य सचिव विनी महाजन को निर्देश दिए कि एक व्यापक जन चेतना मुहिम चलाई जाए और लोगों को शुरुआती दौर में ही अस्पतालों में जांच के लिए जाने हेतु प्रेरित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की भी ज़रूरत है और ज़रूरी सुविधाओं वाले मंज़ूरशुदा अस्पतालों की सूची भी सार्वजनिक कर दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हुई मौतों का ऑडिट सभी जि़लों की तरफ से किया जाना चाहिए और जिन निजी संस्थानों द्वारा विशेषज्ञों के साथ सामूहिक विचार-विमर्श में हिस्सा नहीं लिया गया, उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था कि पीजीआई द्वारा पंजाब के मरीज़ों को सही माध्यम के द्वारा रेफर किए जाने के बावजूद दाखि़ल करने से इनकार किया जा रहा है, इस पर कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में प्रधानमंत्री के पास यह मामला उठाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वह पीजीआई को राज्य सरकार द्वारा रेफर किए गए मरीज़ों के लिए कम-से-कम 50 आईसीयू बेड आरक्षित रखने के लिए निर्देश दें।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मेडिकल विशेषज्ञों के साथ साप्ताहिक कोरोना समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा टीकाकरण मुहिम के अंतर्गत रोज़ाना लगभग 90,000 लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं, परन्तु इसको रोज़ाना के 2 लाख लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि इस मुहिम को और तेज़ करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, क्योंकि टीकाकरण कोरोना के फैलाव को रोकने का एकमात्र ज़रिया है।
उन्होंने मुख्य सचिव को बेहतर ढंग से तैयार किए गए मीडिया अभियानों के साथ टीकाकरण सम्बन्धी लोगों में फैली अफ़वाहों का सही हल निकालने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह फिर केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि वह उन क्षेत्रों में 45 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगवाने की छूट दें, जिन क्षेत्रों में कोरोना के पॉजि़टिव मामलों की संख्या सप्ताह में दोगुनी हो रही है। उन्होंने अपनी मांग को दोहराया कि केंद्र सरकार को 18 साल से अधिक उम्र के विद्यार्थियों, अध्यापकों, काउंसलरों, सरपंचों आदि को टीके लगाने का आदेश देना चाहिए।
कोरोना टीकों की आपूर्ति के बारे में मुख्य सचिव विनी महाजन ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि राज्य को टीके की आपूर्ति सम्बन्धी किसी किस्म की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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इस अवसर पर उपस्थित राज्य के पुलिस प्रमुख दिनकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि सभी जि़लों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जा रही है और अब तक सार्वजनिक तौर पर मास्क न पहनने वाले 2.03 लाख लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अब तक 43,000 चालान जारी किए गए हैं और 3.60 करोड़ रुपए का जुर्माना एकत्रित किया गया। इसके अलावा 206 एफआईआर दर्ज की गईं और 246 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया।