SIR in UP: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक दुष्प्रचार करार देते हुए दावा किया कि प्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं हैं।
एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो उसे इस प्रक्रिया को बंद कराने की मांग करनी चाहिए। योगी ने यह भी दावा किया कि एसआईआर के दौरान मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं।
चुनावी हार के बाद विपक्ष उठाता है सवाल: योगी
मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर विपक्ष कभी ईवीएम तो कभी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने लगता है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, प्रदेश में लगभग 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की सूची में उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने इसे मतदाता सूची की विसंगतियों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।
55 लाख लाभार्थियों और युवाओं के नाम भी सूची से बाहर होने का दावा
सीएम योगी ने मतदाता सूची को लेकर कई अन्य आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने दावा किया कि करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम और 18 से 19 साल की उम्र वाले लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची और एसआईआर के बाद बनी सूची का तुलनात्मक मिलान कराया है। इसके बाद पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है।
मृत मतदाताओं और विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की मांग
योगी आदित्यनाथ ने निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता का जिक्र करते हुए कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने की जिम्मेदारी आयोग की है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में लगभग 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जरूरत है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची से विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की मांग भी दोहराई। एसआईआर में प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से केवल योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र लोगों के नाम हटाने की बात रखी जा रही है।
