UP News: प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हाल ही में हुए बस हादसे के बाद सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब चालकों की स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस संबंध में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर जरूरी व्यवस्थाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा का सख्ती से पालन कराया जाए और वाहन चालकों की समय-समय पर जांच की व्यवस्था की जाए।
नशे में ड्राइविंग करने वालों पर रहेगी नजर
सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने वाले चालकों का अल्कोहल टेस्ट कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी जांच होगी, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की लापरवाही या अस्वस्थता के कारण दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि नशे की हालत में वाहन चलाने के मामलों को गंभीरता से लिया जाए। इस तरह की लापरवाही पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने को कहा गया है।
तेज रफ्तार पर नियंत्रण के लिए होगी काउंसलिंग
सड़क हादसों की एक प्रमुख वजह तेज रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन भी है। इसे देखते हुए सरकार ने वाहन चालकों की नियमित काउंसलिंग कराने पर जोर दिया है। इसके माध्यम से चालकों को ओवरस्पीडिंग के खतरों और यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन कराने के लिए अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, परिवहन आयुक्त, यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा गया है।
उप मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा संबंधी इंतजामों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग और यातायात नियमों की अनदेखी से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकना तथा यात्रियों का सफर सुरक्षित बनाना है।
