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प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यताओं के अनुसार सेवायोजन करने की दिशा में लगातार अग्रसर है। इसी क्रम में गन्ना विकास विभाग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 10 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं 398 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि 16 दिसंबर को लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।
संजय भूसरेड्डी ने कहा कि सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह 16 दिसम्बर को सुबह 8:30 बजे गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग के प्रेक्षागृह में एकत्र हों, ताकि उनकी पंजीकरण सहित समस्त औपचारिकतायें समय से पूर्ण की जा सकें।
प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे कृषि परास्नातकों एवं कृषि स्नातकों के सेवायोजन से जुड़ी सूचना पाकर अभ्यर्थियों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की है और मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र पाने की खबर से चयनित अभ्यर्थी उत्साहित हैं।
गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया कि वर्ष 1999 के बाद से गन्ना पर्यवेक्षक पद पर नियुक्तियां नहीं हुई थीं। वर्तमान सरकार की पहल पर गन्ना पर्यवेक्षकों के कुल रिक्त 2185 पदों के चयन हेतु अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया था। उनमें से 851 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मुख्यमंत्री ने 2018 में नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। आगामी 16 दिसंबर को 398 गन्ना पर्यवेक्षकों एवं 10 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 900 गन्ना पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती प्रकिया को आगे बढ़ा रहा है।
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उन्होंने बताया कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षकों का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही अधिकारी/कर्मचारी सीधे गन्ना किसानों के संपर्क में रहकर विभागीय योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करते हैं। इन नियुक्तियों से जहां शिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, वहीं गन्ना विकास विभाग द्वारा कृषकों के गन्ना सर्वे, ऋण वितरण, अनुदान वितरण, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं का वितरण और गन्ना विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाएंगे।
