मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट बैठक में 20 अहम प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 21 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिनमें से 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है।

मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी किए गए एजेंडे के अनुसार, बैठक में खेलकूद विभाग, पर्यटन विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण जलवायु विभाग, लोक निर्माण, कारागार, और गन्ना विकास विभाग सहित कई महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल थे।

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इन प्रस्तावों का उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, खेल व पर्यटन को बढ़ावा देना, शहरी विकास को गति देना और प्रशासनिक सुधार लागू करना है।

• 2017 प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत किया पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड शाहजहांपुर , वृंदावन एग्रो मथुरा को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव पास
•  कानपुर में अमृत पेयजल योजना के तहत द्वितीय फेस के वित्तीय पोषण को मिली मंजूरी
•  बरेली में अमृत 2 योजना के तहत वित्तीय पोषित किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
•  कानपुर में नजूल की जमीन हॉस्पिटल बनाये जाने के संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव हुआ पास
•  डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी को उच्च स्तरीय बनाए जाने के सम्बन्ध में एमओयू के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
• – अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास… टाटा एंड sons को पहले 25 एकड़ जमीन दी गई थी पर अब उसको 52.102 एकड़ नजूल की जमीन दी जाएगी.
•  प्रदेश की प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र बनाए जाने की प्रस्ताव को मिली मंजूरी
  लोक निर्माण विभाग के दो प्रस्तावों को मिली मंजूरी
•  अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराये जाने के प्रस्ताव
•  गोरखपुर लिंक एमाप्प्रेसवे के चैनेज 10 45-960 कि०मी० पर स्थित घाघरा पुल के एबेटमेन्ट ए साइड के एप्रोच तटबन्ध के क्षतिग्रस्त भाग के स्थायी सुरक्षात्मक कार्य किराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव.
•  अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 15.05.2025 में की गई संस्तुति का प्रस्ताव.
•  औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 15 मई, 2025 को सम्पत्र बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।
•  अटत्त नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन 2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर के नगर निगम कानपुर में पेयजल योजना के ईस्ट एवं साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्टि हेतु पाइप लाइन विस्तार से संबंधित प्रायोजना एवं व्यय वित्त समिति द्वारा उसकी अनुमोदित सागत रू0 31678.88 लाख (जी०एस०टी एवं सेंटेज सहिता के समय के प्रस्ताव.
•  प्रायोजना एवं व्यय वित्त समिति द्वारा उसकी अनुमोदित लागत रू0 26595.46 तास (जी०एम०टी एवं सेंटेज सहित) के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में.
• इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं 2014 के अधीन स्वीकृत एवं अब निष्क्रिय परियोजनाओं के निरस्तीकरण तथा क्रियाशीत परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु
• स्वीकृत डी.पी. आर. संशोधन एवं परियोजनावधि में विस्तार के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण।
•  कानपुर नगर स्थित 14/112, सिविल लाइन दि जार्जिना मेकराबर्ट मेमोरिपत हॉस्पिटल की 45000 वर्ग मी० नजूल भूमि को मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित किये जाने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर की हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में.
• डा० सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा वाराणसी के संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव तथा तलसंबन्धी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुबन्ध-पत्र (एम०ओ०पू०) के सम्बन्ध में.
•  उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविर आदि में प्रतिभाग किये जाने की अवधि एवं आवागमन में लगने वाले समय सहित कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि (ड्यूटी) माने जाने जाने के संबंध में।
• उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 का प्रख्यापन स्वीकृत डी.पी. आर. संशोधन एवं परिषौजनावधि में विस्तार के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण.
•  उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 का प्रख्यापन.
•  भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर पोजना (सौभाग्य) पर प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-7 (निष्पादन लेखापरीक्षा-वाणिज्यिक) को माननीय विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व महामहिम राज्यपाल महोदया की अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना.
•  उत्तर प्रदेश विधान मण्डत के आगामी सत्र में उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेगा 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक पुरःस्थापित/पारित कराकर अधिनियमित कराया जाना। उत्तर प्रदेश राज्य में अस्पतालों के विकास में निजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु सरकारी सहायता नीति के सम्बन्ध में।
•  जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत विरचित सहमति नियमावली, 1981 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत विरचित सहमति नियमावली, 1983 में औद्योगिक इकाईयों/स्थानीय नगर निकायों में
• शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना (Consent to Establish) एवं संचालन (Consent to Operate) हेतु सहमति शुल्क में संशोधन के संबंध में।
•  प्रदेश के प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र’ (DDRC) की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किये जाने के सम्बन्ध में।
•  उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या-1404/2023 सुकन्या सान्था बनाम भारत संघ व अन्य (इन रीः डिस्क्रिमिनेशन इनसाइड प्रिजन्स इन इण्डिया) में पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 के क्रम में उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025 के सम्बन्ध में।
•  चीनी उद्योग एवं उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 1956) (यथासंशोधित) को निरसित किये जाने के सम्बन्ध में।
•  कार्यालय उप निबन्धक सदर व कार्यालय उप सहायक महानिरीक्षक निबन्धन जनपद-प्रयागराज हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
•  जनपद चन्दौली में चन्दौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग (राज्य मार्ग-69) के चैनेज-0.000 से चैनेज 29.670 तक 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 29.672 कि०मी०) कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।