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चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने की जिद पर अड़ी उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट नैनीताल के सख्त रुख के मद्देनजर यूटर्न ले लिया है। राज्य में अब 1 जुलाई से यात्रा शुरू नहीं होगी। राज्य सरकार अब हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 7 जुलाई को फिर यात्रा की तैयारियों पर शपथपत्र अदालत में दाखिल करेगी। इसके बाद ही यात्रा शुरू करने पर निर्णय होगा।
सरकार ने कैबिनेट की बैठक में चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद एसओपी जारी कर दी थी। नैनीताल हाईकोर्ट के ताजा आदेश को सरकार अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मान रही थी। सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तक कही। रातभर में सरकार ने अपने इस निर्णय पर यू-टर्न लेते हुए अब 7 जुलाई तक यात्रा शुरू न करने और कोर्ट में फिर से शपथ पत्र देने का निर्णय लिया है। सरकार ने एसओपी भी वापस ले ली है।
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चारधाम यात्रा पर सरकार की किरकिरी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जब यात्रा की तैयारियां पूरी नहीं थी तो सरकार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी? कैबिनेट की बैठक में किसी प्रस्ताव को मंजूरी के बाद निर्णय को पलटा जाना सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने पर अड़ी रही और सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रही थी। अब यात्रा पर रोक लगाने पर विवश हो गई है।
