उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति ने देहरादून में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।
मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रदेश बनने के बाद से ही उत्तराखंड के हितों की लड़ाई में अपना सहयोग व सुझाव सरकार को देते रहे हैं। सत्ता में जो भी सरकारें आईं, उनके द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के हित में शासनादेश भी जारी किए गए, जिसका स्वागत भी किया है लेकिन साढ़े 4 वर्षों से राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके कारण आंदोलनकारियों में सरकार के प्रति रोष उत्पन्न हो रहा है।
ज्ञापन में आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने, एक समान पेंशन व राज्य निर्माण सेनानी घोषित करने, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा समय-समय पर जो शासनादेश जारी किए गए हैं उन्हें बहाल किए जाने और प्रदेश का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर करने की मांग सहित 10 मांगे शामिल हैं।