नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य वेतन विसंगति समिति के समक्ष विश्वविद्यालय में व्याप्त वेतन विसंगति के प्रकरणों के संबंध में तथ्यपरक एवं साक्ष्यों पर आधारित विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, और वेतन विसंगति के निस्तारण का अनुरोध किया। महासंघ के अध्यक्ष भूपाल सिंह करायत एवं महामंत्री लक्ष्मण सिंह रौतेला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन विसंगति समिति को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न वेतन विसंगतियों के प्रस्तावों को प्रेषित किया गया था।
समिति द्वारा देहरादून में की गई सुनवाई में विश्वविद्यालय के 6 पदों पर साक्ष्य एवम् तथ्यों पर आधारित प्रस्तुति देकर वेतन विषयों के निराकरण का अनुरोध किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान विश्वविद्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाला सहायक, काउंटर सहायक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, सहायक कुलसचिव, सांख्यिकी सहायक के पदों पर विश्वविद्यालय में व्याप्त वेतन विसंगति के प्रकरणों पर पक्ष रखा गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत एवं उच्च शिक्षा सचिव दीपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की, और विश्वविद्यालय के भीमताल स्थित परिसर को पूर्णकालिक परिसर बनाए जाने की माग सहित अपनी समस्याओं के निराकरण का अनुरोध किया। उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से भी उच्च शिक्षा मंत्री एवं उच्च शिक्षा सचिव को 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल में कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भूपाल सिंह करायत, महामंत्री डॉ. लक्ष्मण सिंह रौतेला, कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप सिंह, उप सचिव मनोज कुमार रौतेला सहित दून विश्वविद्यालय के प्रशांत मेहता, तकनीकी विश्वविद्यालय के दीपक सुंदरियाल, चंदर सिंह बगियाल व गोविंद बिष्ट आदि शामिल रहे।