
मेरठ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पश्चिमी यूपी में बुनियादी ढांचे और उद्योग से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने की तैयारी में है। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के पास बन रहे औद्योगिक गलियारे में 25 नवंबर को अमेरिकी कंपनी बाल के एल्युमीनियम कैन प्लांट का भूमि पूजन होगा। यह गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे लगने वाला पहला उद्योग होगा। दूसरी तरफ अमरोहा से हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारनपुर में 700 हेक्टेयर में औद्योगिक गलियारा बनाने की तैयारी है और एटा के जलेसर में बाईपास को भी मंजूरी मिल गई है।
इसे भी पढ़ें- जुलाई तक गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी 14 KM की लिंक रोड, आसान हो जाएगा दिल्ली से पूर्वांचल तक का सफर
मेरठ में पहले उद्योग की नींव
मेरठ के बिजौली और खरखौदा गांव की 214 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारे का पहला चरण विकसित हो रहा है। इसमें से 190 हेक्टेयर से अधिक जमीन की खरीद के बाद उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने विकास कार्य शुरू करा दिए हैं।

चयनित एजेंसी ब्लैकलीड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर कोमल सिंह के अनुसार यहां सात मुख्य सड़कें बनेंगी। इनके किनारे प्रीकास्ट तकनीक से सीमेंटेड नाले बनाए जा रहे हैं। यूपीडा ने पहले चरण में कुल 24 भूखंड तय किए हैं, जिनमें से सात कंपनियों को आवंटित हो चुके हैं।
तीन हजार करोड़ का निवेश
सरकार ने हाल ही में बाल कॉर्पोरेशन की भारतीय इकाई बाल बेवरेज पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को करीब 20 हेक्टेयर का भूखंड आवंटित किया है। कंपनी यहां 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से पेय पदार्थों की पैकेजिंग के लिए एल्युमीनियम कैन बनाने का प्लांट लगाएगी। यह कंपनी भारतीय बाजार में कोल्ड ड्रिंक, बीयर, एनर्जी ड्रिंक और डेयरी उत्पादों के लिए एल्युमीनियम कैन उपलब्ध कराती है।
प्रदेश के पांच औद्योगिक एक्सप्रेसवे के किनारे कुल 30 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 11 जनपदों में भी गलियारों के लिए जमीन खरीदी जा रही है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर लंबा है।
अमरोहा से हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे
गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक पहुंचाने की दिशा में अमरोहा प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। अमरोहा से हरिद्वार तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई 147 किलोमीटर है और इसके लिए 1,568 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह हसनपुर के मंगरौला से होकर गुजरेगा।
अमरोहा के 52 गांवों के करीब 900 किसानों से 526.99 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। इसमें हसनपुर तहसील के 17 गांवों से 220 हेक्टेयर और मंडी धनौरा तहसील के 35 गांवों से 306 हेक्टेयर जमीन शामिल है। यह खरीद किसानों की सहमति से बैनामे के जरिए होगी और उन्हें सर्किल रेट से चार गुना दाम दिया जाएगा।
यूपीडा के भूमि अर्जन अधिकारी सियाराम मौर्य और राकेश कुमार गुप्ता मंडी धनौरा तहसील पहुंच गए हैं। वहां वे लेखपालों और अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
सहारनपुर में 700 हेक्टेयर का गलियारा
सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारान में औद्योगिक गलियारे के लिए यूपीसीडा की स्वीकृति के बाद किसानों से सहमति लेने की प्रक्रिया चल रही है। यह गलियारा 700 हेक्टेयर में बनेगा। नियम के अनुसार 70 प्रतिशत किसानों से सहमति पत्र मिलने के बाद ही आगे का रास्ता खुलेगा।
एसडीएम रामपुर मनिहारान की ताजा रिपोर्ट में शिवदासपुर, नैनपुर नगला, मोहम्मदपुर गाडा, चकवाली, सिरसली कला और सिरसली खुर्द गांवों में 650 से 700 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। यूपीसीडा के प्रोजेक्ट प्रभारी उमेश शुक्ला के अनुसार विभाग 700 हेक्टेयर चिह्नित जमीन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे चुका है।
सदर तहसील क्षेत्र में 160 एकड़ में प्रस्तावित गलियारे के लिए 400 से अधिक बैनामे कराए जाने हैं, जिनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपीसीडा का अंबाला रोड पर पिलखनी में पहले से करीब 95 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र है। नए गलियारे के लिए जिला प्रशासन को मार्च 2026 में भूमि चिह्नित करने के निर्देश मिले थे।
एटा में जलेसर बाईपास को मंजूरी
एटा जिले के जलेसर नगर को जाम से राहत दिलाने के लिए लंबे समय से प्रस्तावित बाईपास को मंजूरी मिल गई है। करीब 5.8 किलोमीटर लंबा यह बाईपास आगरा रोड पर गांव गढ़ी से शुरू होकर नगर के पश्चिम से गुजरेगा। यह मथुरा-सादाबाद मार्ग से होते हुए सालवाहनपुर, नैनसुख और देवकरनपुर के रास्ते सिकंद्राराऊ मार्ग तक पहुंचेगा। वहां इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मार्ग से जोड़ा जाएगा।
इसके निर्माण में भूमि अधिग्रहण होगा और बिजली लाइनें भी शिफ्ट की जाएंगी। बाईपास बनने पर आगरा, मथुरा और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन नगर के भीड़भाड़ वाले हिस्से में गए बिना निकल सकेंगे।
इन परियोजनाओं के जमीन पर उतरने की रफ्तार किसानों की सहमति और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। अमरोहा में चार गुना मुआवजे और सहारनपुर में 70 प्रतिशत सहमति की शर्त इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। 25 नवंबर को होने वाला भूमि पूजन पश्चिमी यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग की शुरुआत माना जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार इन परियोजनाओं को क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़कर पेश कर रही है।
इसे भी पढ़ें- सीएम योगी का तोहफा, 15 दिन के लिए टोल फ्री हुआ गंगा एक्सप्रेसवे



