‘विकसित यूपी 2047’ का रोडमैप लॉन्च करेगी योगी सरकार

लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के भविष्य का नया खाका जनता के सामने रखने की तैयारी में है। सरकार ‘विकसित यूपी 2047’ नाम से विजन डॉक्यूमेंट यानी रोडमैप जारी करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। रोडमैप जारी होने के साथ ही प्रदेश को पूर्ण रूप से विकसित बनाने और वर्ष 2047 तक अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की दिशा में कामकाज की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी।

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तीन चरणों में तय हुए आर्थिक लक्ष्य

विजन डॉक्यूमेंट में लक्ष्यों को अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में बांटा गया है। योजना के तहत अल्प अवधि का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है। मध्यम अवधि में 2036 तक इसे दो ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का खाका खींचा गया है। इसके बाद दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में वर्ष 2047 तक अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचाने की रणनीति तय की गई है। यानी 2036 के बाद के करीब 11 वर्षों में अर्थव्यवस्था के आकार को तीन गुना करने की महत्वाकांक्षी योजना है।

नियोजन विभाग तैयार करेगा दस्तावेज

इस दस्तावेज को तैयार करने की जिम्मेदारी नियोजन विभाग को सौंपी गई थी। विभाग ने इसे बनाते समय अलग-अलग वर्गों की राय ली। इसमें नीति आयोग, विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ, उद्योगपति, अर्थशास्त्री और आम जनता शामिल रही। सभी से मिले सलाह और सुझावों के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि, इस प्रक्रिया का उद्देश्य रोडमैप को केवल सरकारी दस्तावेज न रखकर उसे प्रदेश की जरूरतों और अपेक्षाओं से जोड़ना है।

Yogi government

विकसित यूपी के विजन डॉक्यूमेंट में तीन बातों को मुख्य थीम बनाया गया है। ये हैं अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। इन्हीं तीन थीम के इर्द-गिर्द पूरे रोडमैप की रूपरेखा बुनी गई है।

रोडमैप कुल 12 सेक्टरों पर केंद्रित है। इनमें कृषि, पशुपालन, औद्योगिक विकास, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, नगर विकास और परिवहन शामिल हैं। इनके अलावा पर्यावरण और वन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास तथा सुरक्षा व सुशासन को भी इसमें जगह दी गई है। सरकार ने हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश में पहले स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

आबादी, जीवन प्रत्याशा, शहरीकरण और साक्षरता पर बड़े लक्ष्य

दस्तावेज में प्रदेश की मौजूदा आबादी 24.3 करोड़ बताई गई है। अनुमान है कि, वर्ष 2047 तक यह बढ़कर करीब 29 करोड़ हो जाएगी। यानी आने वाले दो दशकों से अधिक समय में प्रदेश की जनसंख्या में लगभग पौने पांच करोड़ का इजाफा होने की संभावना जताई गई है। इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं जुटाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।

रोडमैप में सामाजिक संकेतकों को लेकर भी साफ लक्ष्य तय किए गए हैं।

जीवन प्रत्याशा: वर्ष 2047 तक इसे मौजूदा 68 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करने का लक्ष्य है।
शहरीकरण: इसे 24.54 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक ले जाने की योजना है।
साक्षरता दर: मौजूदा 67.68 प्रतिशत से बढ़ाकर शत-प्रतिशत यानी 100 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

इन आंकड़ों से साफ है कि, सरकार केवल आर्थिक आकार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी बड़े बदलाव की तैयारी में है। शहरीकरण को ढाई गुना से ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य अपने आप में बड़ा है, क्योंकि इसके लिए शहरों में आवास, परिवहन, पेयजल, सीवरेज और रोजगार के अवसरों का बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा।

लॉन्च के बाद शुरू होगा अमल का दौर

सूत्रों के अनुसार रोडमैप के लॉन्च होने के बाद इसके क्रियान्वयन का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का 2030 वाला लक्ष्य सबसे पहली कसौटी माना जा रहा है, क्योंकि यह अल्प अवधि का है और इसी की प्रगति से आगे की राह तय होगी।

कुल मिलाकर ‘विकसित यूपी 2047’ का यह विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश के लिए अगले दो दशकों से ज्यादा की दिशा तय करने वाला दस्तावेज माना जा रहा है। चुनाव से पहले इसके सामने आने से राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा तेज है। अब सबकी निगाहें इसके औपचारिक लॉन्च और उसके बाद जमीन पर होने वाले अमल पर टिकी हैं।

 

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