रंगून। दुर्लभ खनिजों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जारी खींचतान में अब एक नया मोड़ आ गया है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सेना समर्थित सरकार ने अमेरिका को अपने यहां रेअर अर्थ में निवेश करने का खुला न्योता दिया है। यह कदम चीन के लिए बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक इस कारोबार पर बीजिंग का लगभग एकछत्र दबदबा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि, इस घटनाक्रम से भारत के पड़ोस में तनाव बढ़ सकता है।
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अमेरिकी लॉबिंग फर्म के जरिए पहुंचा संदेश
अमेरिका की लॉबिंग फर्म ‘डीसीआई ग्रुप’ ने 9 नवंबर को एक लेख प्रकाशित किया। खास बात यह है कि, यह लेख म्यांमार की सेना के नियंत्रण वाले सूचना मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। इसमें अमेरिका से आग्रह किया गया कि, वह म्यांमार को केवल एक राजनयिक चुनौती की तरह न देखे, बल्कि उसे अपनी अहम दुर्लभ खनिज प्राथमिकताओं में शामिल करे।
जानकारों के अनुसार, म्यांमार के सैन्य शासक जनरल मिन आंग लाइंग ने अमेरिका को सिर्फ खनिजों की पेशकश नहीं की है। उन्होंने अमेरिका को ऐसे कारोबार में हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया है, जिस पर अब तक चीन का कब्जा रहा है।
रेअर अर्थ क्यों है इतना अहम
रेअर अर्थ आधुनिक सैन्य और तकनीकी ताकत की रीढ़ माने जाते हैं। अमेरिका अपने एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान समेत कई घातक हथियार प्रणालियों में इनका इस्तेमाल करता है। चीन ने इन खनिजों को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए इनकी आपूर्ति पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके।
चीन अपनी जरूरत के रेअर अर्थ का बड़ा हिस्सा म्यांमार से हासिल करता है। म्यांमार दुनिया में रेअर अर्थ तत्वों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इससे भी अहम बात यह है कि, भारी रेअर अर्थ तत्वों का दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत म्यांमार ही है। ऐसे में नेपीताव की यह पहल बीजिंग की चिंता बढ़ाने वाली है।
गुपचुप बैठकों से सुधर रहे रिश्ते
म्यांमार की यह अपील ऐसे समय आई है, जब सेना समर्थित सरकार ने अमेरिका के साथ म्यांमार और जापान में गोपनीय बैठकें की हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि, इन मुलाकातों के जरिए अमेरिका म्यांमार के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है।
दोनों देशों के संबंध अब तक सहज नहीं रहे हैं। मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची की गिरफ्तारी को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इसके बावजूद चीन की रेअर अर्थ पर पकड़ से परेशान अमेरिका अब उसके सबसे बड़े ठिकानों में से एक म्यांमार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता दिख रहा है।
मामले में है ये बड़ी अड़चन
हालांकि इस पूरे मामले में एक बड़ी अड़चन है। म्यांमार की सेना चाहकर भी अमेरिका को रेअर अर्थ की खदानें नहीं सौंप सकती, क्योंकि देश में गृहयुद्ध चल रहा है। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने वर्ष 2024 में म्यांमार की ज्यादातर रेअर अर्थ खदानों वाले इलाकों, चिपवी और पांगवा, पर कब्जा कर लिया था। यानी जिन खदानों का न्योता दिया जा रहा है, उन पर सैन्य सरकार का नियंत्रण ही नहीं है।
दूसरी चुनौती प्रसंस्करण की है। म्यांमार से निकलने वाला लगभग सारा रेअर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए चीन भेजा जाता है, क्योंकि म्यांमार के पास इसकी तकनीक नहीं है। इन्हीं कारणों से विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते से जमीनी हालात में तुरंत कोई बदलाव नहीं आएगा।
जनरल मिन की दोहरी चाल
जानकारों के मुताबिक, जनरल मिन आंग लाइंग अमेरिका और चीन के बीच एक रणनीतिक खेल खेल रहे हैं। उनका मकसद अमेरिका को रेअर अर्थ का प्रस्ताव देकर चीन पर दबाव बनाना है, ताकि देश में जारी गृहयुद्ध को खत्म कराने में बीजिंग की मदद मिल सके। यह गृहयुद्ध कई जगहों पर चीन की सीमा के पास लड़ा जा रहा है, इसलिए वहां की अस्थिरता सीधे चीन के हितों को प्रभावित करती है।
चीन पहले ही दे चुका है चेतावनी
बीजिंग इस मामले में पहले से सतर्क है। वर्ष 2024 में ही चीन ने म्यांमार की सरकार को खुली चेतावनी दी थी कि वह बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करे और आसियान के दायरे में ही बना रहे। चीन को आशंका है कि, अमेरिका म्यांमार के विद्रोही गुटों के जरिए वहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है।
ऐसे में जनरल मिन की ताजा चाल से चीन के फिर भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है, तो भारत की सीमा से सटे इस क्षेत्र में महाशक्तियों की होड़ और तेज हो सकती है, जिसका असर भारत की सुरक्षा और कूटनीति पर भी पड़ना तय है।
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