उत्तर प्रदेश में अगर किसान पराली की समस्या का हल मांगे तो जेल, बेरोज़गार को नौकरी मांगने पर जेल, पत्रकार सरकार की खामी बताये तो जेल मिलती है. यह कहना है आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी का… शुक्रवार को गोमती नगर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए वैभव ने कहा कि परली प्रदूषण की समस्या का समाधान न देने पाने वाली योगी सरकार अन्नदाताओ के साथ गुंडों जैसा व्यवहार कर रही है|
उन्होंने आगे कहा की प्रदेश की सरकार में सैकड़ो विभाग है पर ऐसा लगता है की योगी जी की हर समस्या का जवाब सिर्फ पुलिस विभाग के ही पास है| प्रदेश में किसानो को कालर पकड़ कर गिरफ्तार किया जा रहा है| उन पर मुकदमे लिखे जा रहे है, उनका अपराध है की वह पराली जलने की समस्या का समाधान न दे सकने वाली योगी सरकार के राज में है|
वैभव ने कहा कि कई किसानों से हमारी बात हुई है वो कहते हैं कि हम पराली जलाना नहीं चाहते, इससे हमारे खेतों को नुकसान होता है। पराली जलाने से मिट्टी की उत्पादक क्षमता पर भी प्रभावित होती है। उन किसानों का कहना है कि सरकार हमें इसका सामाधन निकाल कर दे दे तो हम पराली जलाना छोड़ देगें।
उन्होंने कहा की ये एक वैज्ञानिक मामला है, जिससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बेहतरीन अभियान शुरू किया है। केजरीवाल सरकार ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसा रसायन बनाया जिसकी कीमत बहुत कम है और किसानों को यह घोल दिल्ली सरकार ने मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। इसके छिड़काव से पराली को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके छिड़काव के दो फायदे है पहला प्रदूषण को कम किया जा सकता है और किसानों को भी पराली के रुप में खाद मिल जायेगा।
आप प्रवक्ता ने कहा कि प्रदूषण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं जो स्वागत योग्य है और जिनका पालन करना चाहिए। जहा दिल्ली सरकार ने इन निर्देशों का पालन करते हुए वैज्ञानिकों का सहयोग लिया, वहीं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पुलिस के डंडे का सहारा ले रही है। हमें लगता योगी सरकार को शासन करने का कोई अनुभव नहीं है या फिर कह लें नीयत नहीं है।
उन्होंने कहा कि किसान विरोधी योगी सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान करने के बजाये पर लाठीचार्ज व मुकदमें दायर करा रही है। इस क्रम में पिछले 24 घंटे के अंदर 144 FIR दर्ज की गई है। पराली पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के कड़े दिशा निर्देश हैं। ऐसे में कृषि विभाग व अन्य विभाग या वैज्ञानिकों के दिशा निर्देश आने के बजाय पुलिस महानिदेशक का निर्देश आता है। योगी जी बताएं कि किसानों खेतों की समस्या पुलिस के निर्देशों पर चलाई जाएगी। अगर इसी तरह सरकार की तानाशाही चलती रही तो देश के किसानों को अपना कामकाज छोड़कर सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ेगा।
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आम आदमी पार्टी की मांग है कि ऐसे किसी भी मामले में जिन किसानों पर योगी जी ने मुकदमें व गिरफ्तारी कराई है इनको तुरंत वापस लिया जाए। योगी सरकार तत्काल एक नीति बनाएं, जिसमें किसानों के यहां किसान फसल कटाई पर है पराली से जिनको छुटकारा चाहते है उनको तत्काल वैज्ञानिक समाधान देखकर इस समस्या से छुटकारा दिलाए और एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन वैज्ञानिक तरीके से करें।
उन्होंने कहा की पत्रकार वर्ग भी इस पुलिसिया बर्बरता से अछूता नहीं है हम बहुत जल्दी एक डेटा पेश करेंगे। भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले ऐसे जितने भी पत्रकार साथी हैं जिन पर योगी सरकार ने फर्जी मुकदमा दायर कराया।