उत्तर प्रदेश में गुजरात की तरह अब राज्य खेल प्राधिकरण का गठन होने जा रहा है। यह प्रस्ताव खेल विभाग द्वारा तैयार किया गया है और जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके बाद यूपी में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलेगा। प्राधिकरण में नियुक्ति प्रक्रिया में, खेल से जुड़े और अनुभवी लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश में खेल विकास को बढ़ावा मिलेगा और एक बेहतर माहौल तैयार होगा। गुजरात के बाद यूपी ही एकमात्र राज्य होगा जहां राज्य स्तर पर खेल प्राधिकरण मौजूद होगा।
क्या है इस योजना के अंतर्गत ?
यूपी में गुजरात के प्रतिमान को ध्यान में रखते हुए, यह प्राधिकरण गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसकी विस्तृत योजना बनाई जा रही है। इस प्राधिकरण के माध्यम से, खेल विभाग को खेल से जुड़े मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय मिलेगा। इसके अधीन, उपक्रम और योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन होगा।
इसके लाभ क्या होंगे ?
इस नए प्राधिकरण के गठन के बाद, खेल विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो खेल में अनुभव रखते हैं और इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक अच्छी और सशक्त मार्गदर्शन मिलेगा। प्राधिकरण इसके साथ-साथ नवीनतम खेल उपकरणों, प्रशिक्षण सुविधाओं, खान-पान और खेल सुविधाओं के विकास पर भी काम करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों को सर्वोत्तम माहौल और सुविधाएं प्राप्त हों।
क्या है इसका मुख्य उद्देश्य ?
खेल प्राधिकरण के गठन के बाद, इसे खेल के मामलों में विशेषज्ञता और निष्पक्षता का केंद्र बनाने के लिए कठिन कार्य किया जाएगा। यह सभी खेल संघोथितियों, खेल योग्यता मानदंडों, खेल योजनाओं, और खेल संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि खेल क्षेत्र में सामरिक योग्यता को बढ़ावा दिया जाए, खिलाड़ियों की तैयारी और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए और खेल के क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाए।
आपको बता दे, यूपी खेल प्राधिकरण के गठन के साथ, खेल विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश में खेल की स्थिति को मजबूत करने और खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास है। इससे खेल क्षेत्र में गुणवत्ता के स्तर को ऊँचा करने और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
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