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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने केंद्र के दबाव में दिल्ली में नगरपालिका चुनाव स्थगित कराने का फैसला किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों पर पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने प्रतिक्रिया दी है। गौतम गंभीर ने आप के राष्ट्रीय संयोजक को चुनौती दी कि अगर उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग पर दवाब बनाया है तो वह कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटकाते हैं। गौतम गंभीर ने कहा, ”सीएम अरविंद केजरीवाल के दावे पूरी तरह से निराधार हैं। जो कुछ भी किया जा रहा है और एसईसी जो भी कदम उठा रहा है वह नियमों और विनियमों के अनुसार है।”
गौतम गंभीर ने कहा, “अगर कुछ असंवैधानिक है, तो उन्हें अदालतों में जाकर स्टे लगाना चाहिए।” इससे पहले दिन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के दबाव में आकर चुनाव टालना भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी मिसाल नहीं है।
केजरीवाल ने एक डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा आगामी नगरपालिका चुनाव हारने से डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”मुझे नहीं पता कि हमारे राज्य चुनाव आयुक्त किस डर या दबाव में थे कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इतना कठोर कदम उठाने के लिए उन पर कैसे दबाव डाला गया? क्या उन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से धमकाया गया था या उन्हें किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ा था?”
केजरीवाल के आरोप राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में नगरपालिका चुनावों की घोषणा की तारीख को केंद्र से एक संचार के बाद टालने के कुछ दिनों बाद आया है कि वह दिल्ली में तीन नगर निकायों के पुनर्मिलन पर विचार कर रहा है और इस आशय का एक विधेयक दूसरे चरण में लाया जाएगा। बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है। गौतम गंभीर ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार द्वारा पूर्व, उत्तर और दक्षिण निगमों के पुनर्मिलन की आवश्यकता थी, जो नगर निकायों के लिए केंद्र द्वारा दिए गए धन को अवरुद्ध कर रही थी।” क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर ने आरोप लगाया, “निम्नतम तबके के निगम कर्मचारी हैं, जिन्हें उनका वेतन नहीं मिल रहा है क्योंकि केजरीवाल ने उनका गलत इस्तेमाल किया है।”
गौतम गंभीर ने कहा, “हम जीतें या हारें, बीजेपी कभी भी किसी भी चुनाव से पीछे नहीं हटती है क्योंकि हम अपनी पार्टी के बाहर और साथ ही लोकतंत्र में विश्वास करते हैं।”
