केन्द्र की मोदी सरकार ने बनाएं है तीन किसान विरोधी कानून: अजय कुमार लल्लू

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बुधवार को मथुरा पहुंचे जहां उनका कांग्रेसियों ने जोशीला स्वागत किया है, वहीं उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने तीन किसान विरोधी कानून बनाएं है जो कि किसानों के हित में नहीं है। ऐसे कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के साथ अब कांग्रेस पार्टी है।

विदित रहे कि, 19 फरवरी को सौंख पालीखेड़ा में किसान महापंचायत को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष लल्लू यहां तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं।

बुधवार यहां पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसान महापंचायत को लेकर सतोहा एवं सलेमपुर में किसानों के बीच जाकर संवाद किया। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार संख्या बल के आधार पर किसानों से उनके हक छीनने वाले यह तीनों बिल थोपना चाहती है, जिसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

पार्टी नेता राहुल गांधी ने इन बिलों का संसद में भी विरोध किया और पंजाब व हरियाणा में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को उनके हितों के साथ सरकार द्वारा किये जा रहे खिलवाड़ के प्रति जागृत किया। पिछले 84 दिनों से चल रहे आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं। 300 से अधिक लोगों ने गिरफ्तारी दी हैं। पश्चिमी उप्र के 27 जिलों की 134 पंचायतों में कांग्रेस नेताओं ने महापंचायतों के माध्यम से किसानों के संघर्ष को आगे बढ़ाया है।

प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि सरकार बनने के साथ दस रोज में गन्ना किसानों के बकाये का ब्याह सहित भुगतान कराने का वायदा करने वाले मुख्यमंत्री आज चार वर्ष पूरे होने पर भी ब्याज तो क्या मूलधन का भी गन्ना किसानों को भुगतान नहीं करा पाये हैं। धान की रिकॉर्ड खरीद का दावा करने वाली सरकार के धान क्रय केन्द्रों पर बिचैलियों का ही धान खरीदा गया, जिससे किसानों को औने-पौने दामों पर धान बेचने को विवश होना पड़ा। यही स्थिति आलू किसानों की भी रही।

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बाजारों में आलू का मूल्य नहीं मिला और लागत से अधिक कोल्ड स्टोर का भाड़ा हो गया तो किसानों को आलू विधानसभा के सामने फैंकने पड़े, जिसमें भी सरकार ने किसानों के खिलाफ अपराधिक मुकदमे दर्ज करा दिये। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र और प्रदेश सरकार किसानों को उनके हितों से वंचित कर इसका लाभ अपने निजी पूंजीपतियों को पंहुचाना चाहती है जिसके लिये कांग्रेस संघर्षरत है।