छात्रों के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की अहम भूमिका : प्रो. जगदीश कुमार

लखनऊ। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 के दूसरे दिन शुक्रवार के पहले सत्र में यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. ममीडाला जगदीश कुमार, एनईटीएफ के अध्यक्ष प्रो. अनिल डी सहस्रबुद्धे और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री के तीन अध्यक्षीय भाषण हुए।

यूजीसी के अध्यक्ष प्रो ममीडाला जगदीश कुमार ने लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के मालवीय हॉल में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने देश के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की व्यापक समझ के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों के भविष्य और आकांक्षाओं को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। उनके भाषण का फोकस उच्च शिक्षा में परिणाम-आधारित शिक्षा और सामूहिक शिक्षा से व्यक्तिगत शिक्षा में परिवर्तन पर था।

उन्होंने छात्रों की विविध पृष्ठभूमि, ज्ञानात्मक क्षमताओं और आकांक्षाओं पर विचार करते हुए देश के भविष्य को आकार देने में सामूहिक यात्रा पर जोर दिया। विश्व स्तर पर भारत की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली होने के कारण, उन्होंने छात्रों की पूरी क्षमता को उजागर करने और समग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत शिक्षा की वकालत की। उन्होंने यूजीसी के चार प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसमें एनईपी 2020 के मूल मूल्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए उच्च शिक्षा और अनुसंधान में सीमा पार सहयोग पर जोर दिया गया। यूजीसी ने कई नए सुधार और संकल्प शुरू किए हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। संकाय और छात्र स्तर पर चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ विचार-मंथन सत्र आयोजित करें।

अपने मुख्य भाषण में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ) के अध्यक्ष प्रो.अनिल डी. सहस्रबुद्धे ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में नाराजगी को कम करने के उद्देश्य से एनएएसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। राधाकृष्ण समिति ने नैक की ग्रेडिंग को लेवल (एल1-एल5) से बदलने के लिए एक नई मान्यता प्रणाली का प्रस्ताव रखा, जहां शीर्ष संस्थानों को एल5 और उसके बाद एल4 से सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने आधुनिक भारत में चल रहे डिजिटल परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 6.5 लाख गांवों में से 3.5 लाख को अब फाइबर आॅप्टिक कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत आॅनलाइन डिजिटल और खुली शिक्षा के अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रो. सहस्रबुद्धे ने दक्षता और एकरूपता बढ़ाने के लिए संस्थानों के लिए एकीकृत डेटा सबमिशन पोर्टल का प्रस्ताव करते हुए एक राष्ट्र, एक डेटा की अवधारणा पर भी जोर दिया।

देश में 90 फीसदी अंग्रेजी नहीं पारंगत

भारतीय भाषाओं के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष चामू कृष्ण शास्त्री ने अपने मुख्य भाषण के दौरान देश की शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को शामिल करने और उनकी दृश्यता को बढ़ाने की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भर्ती के दौरान भारतीय भाषाओं को वांछनीय योग्यता के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कदम से इन भाषाओं के अध्ययन में अधिक रुचि पैदा होगी, खासकर यह देखते हुए कि भारत की 90 प्रतिशत आबादी अंग्रेजी में पारंगत नहीं है। उन्होंने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को भारतीय भाषाओं पर आधारित करने की वकालत की। उन्होंने भारतीय भाषाओं को महत्वाकांक्षी भाषाओं में बदलने पर काम करने के लिए भी प्रेरित किया।

उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसने केंद्र सरकार को पाठ्यपुस्तकों, स्वयं पोर्टल और विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा कार्यान्वयन में तीन साल के भीतर इस समावेशन को पूरा करने की नीति शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शास्त्री ने सुझाव दिया कि शिक्षकों को बहुभाषी होना चाहिए, और इन भाषाओं को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रीष्मकालीन शिविरों की शुरूआत की जानी चाहिए।