प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर अपर मुख्य सचिव सख्त, दिए ये निर्देश

अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने नवीनीकरण के तहत स्वीकृत सड़कों का अनुबंध गठित कर तीन माह के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अभियंताओं को इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। सिंह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता कर रहे थे

अपर मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण हेतु स्वीकृत हैं उन मार्गों का भुगतान ई-मार्ग पोर्टल से ही करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन पैकजों का रजिस्ट्रेशन ई-मार्ग पोर्टल पर 15 जनवरी, 2021 तक होगा उन्हीं पैकेजों पर अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा 11 सितम्बर, 2020 को रिन्यूवल कार्य के लिये प्रदेश के 56 जनपदों में कुल 748 मार्ग, लम्बाई 2095 किमी0, रू0 204 करोड़ की स्वीकृति दी गयी थी, जिनके अनुबंध के गठन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। अपर मुख्य सचिव ने अनुबंध गठन के उपरान्त कार्य प्रारम्भ की तिथि से निर्धारित अवधि 90 दिन के अंदर कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

सुजीत कुमार ने कहा कि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा न होने पर किसी भी दशा में समय वृद्धि स्वीकृत नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में एकल टेण्डर प्राप्त हुए हैं वे जनपद तत्काल रिटेण्डर की प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारम्भ करा दें। उन्होंने श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव तथा हरदोई में समय से अनुबंध गठित न होने पर संबंधित अधिशासी अभियंताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए अनुबंध गठन हेतु सोमवार तक का समय दिया है।

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सुजीत कुमार ने गोरखपुर में पीएमजीएसवाई के तहत बनी  सड़कों की जांच हेतु मुख्य अभियंता, यूपीआआडीए की अध्यक्षता में समिति गठित कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 बैच-1 के अन्तर्गत ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रण हेतु स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के अन्तर्गत निविदादाताओं के योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 बैच-1 के कार्य के ई-प्रक्योरमेंट नोटिस का प्रकाशन 17 जनवरी, 2021 को होगा