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राजस्थान में बहुत समय से हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए अब गहलोत सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला सरकार ने किया है।
अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके यह संदेश दिया है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है, कि राजस्व सेवा, पुलिस सेवा, बोर्ड और अन्य हितधारक संगठनों के साथ चर्चा करके एक बेहतर प्रक्रिया तैयार की जाए। साथ ही, पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी सख्त सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए अबकी होने वाली विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया जा चुका है।
