गरीब ग्रामीणों का पक्के घर का सपना होगा साकार, इस दिन खाते में आएगी पहली किश्त

नए साल में गरीब ग्रामीणों का पक्के घर में रहने का सपना साकार होता नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के 7.29 लाख गरीब ग्रामीण जो छप्पर जैसे कच्चे मकानों में या फिर किसी तरह अपना आसरा बना कर जीवन यापन कर रहे है। उन परिवारों के पास महज 3 महीनों में अपना खुद का घर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत इनके अपने घर का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास निर्माण की पहली किश्त उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे।

सूबे की योगी सरकार की इस अनूठी पहल पर ग्राम्य विकास विभाग इन आवासों के लिए पात्र लाभार्थियों के चयन में जुटा हुआ है। 6.18 लाख पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। शेष का चयन अगले दो-चार दिनों में पूरा हो जाएगा।

ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के मुताबिक पात्र लाभार्थियों के खातों में आवास निर्माण के लिए पहली किश्त ट्रांसफर करने का काम मकर संक्रांति के दिन करने की तैयारी है।

किश्त की धनराशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों के खाते में डालेंगे। लाभार्थियों से बातें भी करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। सबसे अधिक 5.52 लाख आवास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में शामिल राज्य के 31 जिलों के लाभार्थियों को मिलेंगे। शेष बचे आवास राज्य के शेष 44 जिलों में लाभार्थियों को दिए जाने हैं। 

योजना के तहत लाभार्थियों को पहली क़िस्त के रूप में मिलेंगे 40 हजार

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए कुल 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं। तीन किस्तों में क्रमश: 40, 70 और 10 हजार रुपये दिए जाने का प्राविधान है। पात्र लाभार्थी परिवार को मनरेगा योजना से 90 दिन काम करने का मौका भी दिया जाता है। मनरेगा से लाभार्थी करीब 18 हजार रुपये की कमाई करता है। आवास निर्माण का काम पूरा तीन माह में पूरा हो जाता है।

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लाभार्थी को आवास के साथ मुफ्त बिजली और रसोई गैस भी

सरकार आवास देने के साथ मुफ्त बिजली कनेक्शन और लाभार्थी को रसोई गैस भी मुहैया कराती है. यदि घर में शौचालय मौजूद नहीं है तो शौचालय बनाने का पैसा भी सरकार अलग से देती है। केंद्र की सरकार के साथ राज्य सरकार भी गरीबों के कल्याण की कई योजनाएं चला रही है, जिससे अन्य योजनाओं का लाभ भी लाभार्थियों को मिलता है।