
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अहम बयान दिया है। यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि, इससे पहले जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम कट गए थे। इस दावे पर चुनाव आयोग की ओर से यह पहली प्रतिक्रिया मानी जा रही है। रिणवा ने साफ कहा कि, मतदाता सूची में धर्म से जुड़ा कोई डेटा नहीं रखा जाता और न ही आयोग धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा जारी करता है।
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मतदाता सूची में धर्म का कॉलम नहीं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, मतदाता सूची में निर्वाचक का नाम, संबंधी का नाम (रिलेशन) और आयु जैसे विवरण दर्ज होते हैं, लेकिन धर्म का कोई ब्योरा इसमें नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि, आयोग धर्म के आधार पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराता।
रिणवा ने यह भी कहा कि, कुछ सोशल मीडिया और मीडिया मंचों पर इस तरह के तर्क पहले भी दिए जाते रहे हैं। उनके मुताबिक तकनीक की मदद से यह संभव है कि, मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल को परिवर्तित कर उससे डेटाबेस तैयार किया जाए और फिर उसका विश्लेषण किया जाए। उन्होंने बताया कि, बाजार में कई ऐप और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जो इस तरह का वर्गीकरण (सेग्रीगेशन) उपलब्ध कराते हैं। यानी आयोग का कहना है कि, सूची में धर्म का कॉलम न होने के बावजूद बाहरी तकनीकी साधनों से अलग-अलग तरह के विश्लेषण किए जा सकते हैं।
10 अप्रैल से अब तक 18.84 लाख मतदाता बढ़े
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं की संख्या से जुड़े ताजा आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि, 10 अप्रैल को जारी सूची में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता थे। आज, 17 नवंबर को यह संख्या बढ़कर 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गई है। इस तरह इस अवधि में कुल 18 लाख 84 हजार 113 मतदाता बढ़े हैं।

रिणवा ने बताया कि, यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 की सूची है। उत्तर प्रदेश में आलेख्य यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। इस सूची पर 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
इस दौरान लोगों को फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए अलग-अलग काम करने का अवसर मिलेगा। इनके माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकेगा, नाम हटवाया जा सकेगा और विवरण में संशोधन कराया जा सकेगा यानी, जिन लोगों को सूची में अपना नाम नहीं मिल रहा या जिनके विवरण में गलती है, उनके पास तय अवधि के भीतर सुधार कराने का मौका रहेगा।
विशेष अभियान दिवस आयोजित
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सूची से जुड़े काम करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। खासतौर पर युवाओं और महिलाओं को सूची से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
कम हुए दो करोड़ मतदाता
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि, इस बार मतदाता सूची की प्रविष्टियों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि, जनसंख्या के अनुमान के मुताबिक मतदाताओं की संख्या अपेक्षा से करीब दो करोड़ कम है। उनके अनुसार इस कमी में महिला मतदाताओं की संख्या में कमी ज्यादा है।
यह आंकड़ा इसलिए अहम है कि चुनाव आयोग इसी आधार पर पात्र लोगों को सूची में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान दिवसों और दावे-आपत्तियों की अवधि का मकसद यही है कि, जो पात्र नागरिक अब तक सूची से बाहर हैं, वे इसमें शामिल हो सकें।
फार्म 7 के जरिए नाम हटवाने का आवेदन
सूची में अपना नाम देखने और उसमें बदलाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच का समय तय किया गया है। इस अवधि में फॉर्म 6 के जरिए नया नाम जुड़वाया जा सकता है, फॉर्म 7 के जरिए नाम हटवाने का आवेदन किया जा सकता है और फॉर्म 8 के जरिए विवरण में सुधार कराया जा सकता है। सूची की जानकारी चुनाव आयोग के आधिकारिक माध्यमों और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी।
कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री के दावे पर अपना पक्ष रखते हुए यह साफ किया है कि सूची में धर्म का आंकड़ा दर्ज नहीं होता, जबकि दूसरी ओर मतदाताओं की संख्या बढ़ने और अभियान चलाने की जानकारी दी है। अब सबकी निगाहें 16 दिसंबर तक चलने वाली दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पर टिकी हैं।
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