
नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे के साथ साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ा है। इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों (PSO) के लिए साइबर सुरक्षा के नियमों को एक जगह समेटकर नए सिरे से जारी किया है। RBI ने गुरुवार को सभी गैर-बैंक PSO के लिए एकीकृत साइबर सिक्योरिटी रूलबुक जारी की। इसके तहत साइबर हमले जैसी घटनाओं की जानकारी कंपनियों को पता चलने के 6 घंटे के भीतर देनी होगी, ताकि बैंक और एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर सकें और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे।
इसे भी पढ़ें- साइबर फ्रॉड के शक में अब नहीं फ्रीज होगा खाता, RBI का बड़ा फैसला
5 नवंबर को जारी हुए संशोधित निर्देश
RBI ने 5 नवंबर 2026 को गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए साइबर रेजिलिएंस और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स पर संशोधित मास्टर डायरेक्शन जारी किए। दरअसल, जब से देश डिजिटल हुआ है, भुगतान करना आसान हो गया है, लेकिन साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। आरबीआई के नए निर्देश इसी चुनौती से निपटने की कड़ी हैं।
किन पर लागू होंगे नियम
ये नियम सीधे आम ग्राहकों पर नहीं, बल्कि पेमेंट सिस्टम चलाने वाली कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होंगे। इनमें NPCI, कार्ड नेटवर्क, पेमेंट एग्रीगेटर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने वाली कंपनियां और व्हाइट-लेबल ATM ऑपरेटर शामिल हैं।

पैरा 22(d) के तहत साइबर हमले, अहम सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर के ठप होने, आंतरिक धोखाधड़ी और सेटलमेंट में देरी जैसी असामान्य घटनाओं की सूचना तय फॉर्मेट में 6 घंटे के भीतर RBI को देनी होगी। यही नहीं, किसी भी साइबर सुरक्षा घटना की जानकारी CERT-In को भी देनी होगी। समय-सीमा घटना का पता चलने के क्षण से गिनी जाएगी।
ऑडिट और जवाबदेही भी तय
नए ढांचे में कंपनियों की जवाबदेही भी कड़ी की गई है।
सालाना सिस्टम ऑडिट: हर PSO को वित्त वर्ष खत्म होने के दो महीने के भीतर सालाना ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी। अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष वालों के लिए यह तारीख 1 जून है।
बोर्ड की जिम्मेदारी: सूचना और साइबर सुरक्षा की समग्र जिम्मेदारी कंपनी के बोर्ड पर होगी, जबकि कर्मचारियों के लिए सालाना साइबर जागरूकता प्रशिक्षण जरूरी है।
सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्टी: नियमों में सोर्स कोड की जांच और तीसरे पक्ष के ATM स्विच प्रोवाइडर्स से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।
ऑडिट लॉग: निर्देशों में पांच साल तक ऑडिट लॉग रखने की अपेक्षा भी है।
मोबाइल नंबर बदलने पर 12 घंटे की रोक
ग्राहकों से सीधे जुड़ा एक अहम प्रावधान है। पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल बदलने के बाद कम से कम 12 घंटे का कूलिंग पीरियड रखना होगा, साथ ही पेमेंट ऐप्स के लिए डिवाइस और सिम बाइंडिंग का नियम भी है। इसका मकसद उन ठगों पर लगाम लगाना है जो खाताधारक की पहचान बदलवाकर पैसे निकालने की कोशिश करते हैं।
5 नवंबर से हो गया लागू
बड़े और मध्यम PSO के लिए ये नियम 5 नवंबर 2026 से ही लागू हैं, जबकि छोटे PSO को पालन के लिए 1 अप्रैल 2028 तक का समय दिया गया है।
विशेषज्ञ बोले, रोकथाम की ओर बड़ा कदम
विशेषज्ञों का कहना है कि, यह नियम प्रतिक्रिया देने वाली सुरक्षा से आगे बढ़कर सक्रिय साइबर रेजिलिएंस की ओर बदलाव को दिखाता है। समय पर जानकारी मिलने से एजेंसियां जल्दी कदम उठा सकेंगी।
आम ग्राहकों को क्या फायदा
भले ही नियम कंपनियों पर लागू हों, इनका असर उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। डिजिटल पेमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। साइबर हमले की सूचना जल्दी मिलने से ऑनलाइन ठगी, पैसे के गलत इस्तेमाल और पेमेंट सेवाओं में रुकावट जैसी घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन में मर्चेंट और लाभार्थी की स्पष्ट जानकारी मिलेगी।
इसे भी पढ़ें- क्या प्लास्टिक के नोटों में होगी जानवरों की चर्बी, RBI के टेंडर दस्तावेज़ में क्या है दर्ज?



