नई दिल्ली। देश में दालों की कीमतों को काबू में रखने और मुनाफाखोरी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने दाल कारोबारियों, डीलरों और स्टॉकिस्टों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक का मुख्य मकसद बाजार में दालों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में स्थिरता लाना था। इसके साथ ही ‘स्टॉक डिक्लेरेशन पोर्टल’ पर दालों के स्टॉक की जानकारी देने की स्थिति की भी बारीकी से समीक्षा की गई।
सरकार ने साफ कर दिया है कि, आम आदमी की थाली से दाल को महंगा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) के हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। दाल रोजमर्रा की जरूरत है, इसलिए इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर हर परिवार के रसोई बजट पर पड़ता है।
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थोक में दाम गिरे, पर राहत नहीं
बैठक के दौरान सचिव खरे ने एक गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि, थोक मंडियों में दालों की कीमतें घटी हैं, लेकिन इसका पूरा लाभ आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। यानी मंडी में भाव नीचे आने के बावजूद ग्राहकों को दुकान पर राहत महसूस नहीं हो रही।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई गई कि मिल मालिक, डीलर और खुदरा विक्रेता मंडी के भाव के हिसाब से अपने दाम कम नहीं कर रहे हैं, जिस अनुपात में थोक कीमतों में गिरावट आई है। उसके मुताबिक खुदरा बाजार में कटौती नहीं की जा रही। नतीजा यह है कि आपूर्ति सामान्य होने के बाद भी आम आदमी को महंगी दाल खरीदनी पड़ रही है। सरकार इसे गंभीर मामला मान रही है, क्योंकि इससे बाजार की गिरावट का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचने की कड़ी टूट जाती है।
बुआई और आयात से बाजार में पर्याप्त स्टॉक
सरकार का दावा है कि, देश में दालों की कोई कमी नहीं है। बैठक में निधि खरे ने जानकारी दी कि खरीफ 2026 सीजन में उड़द सहित अन्य दालों की बुआई के आंकड़े काफी उत्साहजनक रहे हैं। रबी सीजन की बुआई भी लगातार आगे बढ़ रही है, जिससे आने वाले समय में घरेलू उत्पादन को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं।
घरेलू उत्पादन के अलावा विदेशों से नियमित रूप से हो रहे आयात की वजह से भी देश में दालों की उपलब्धता पहले से काफी बेहतर हुई है। सरकार का साफ संदेश है कि अब बाजार में माल की कमी का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ाना संभव नहीं होगा।
हर हफ्ते पोर्टल पर देना होगा स्टॉक का ब्योरा
बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने और समय रहते जरूरी कदम उठा सकने के लिए विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। दाल का स्टॉक रखने वाली सभी इकाइयों को सरकारी पोर्टल पर अपनी जानकारी देनी होगी। इनमें आयातक, व्यापारी, मिल मालिक, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता, सभी शामिल हैं।
इन सभी को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल fcainfoweb.nic.in/psp/ पर हर हफ्ते अपने पास मौजूद स्टॉक का पूरा ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। बैठक में इस बात की भी पड़ताल की गई कि कारोबारी कितनी बार पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नियमित और सही जानकारी मिलने से सरकार को बाजार की असली तस्वीर समझने में मदद मिलेगी और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कदम उठाया जा सकेगा।
सप्लाई चेन के हर स्तर पर अलग-अलग बैठकें
पूरी आपूर्ति श्रृंखला की जमीनी हकीकत जानने के लिए निधि खरे ने बड़ी रिटेल चेन, आयातकों, मिल मालिकों, व्यापारियों, डीलरों और स्टॉकिस्टों के साथ अलग-अलग बैठकें भी कीं। इन बैठकों में हर स्तर पर स्टॉक की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई, ताकि यह साफ हो सके कि कीमतों का अंतर कहां और किस स्तर पर पैदा हो रहा है।
सचिव ने इस बात पर खास जोर दिया कि बाजार में दालों की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी करने और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सख्त निगरानी बेहद जरूरी है।
नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के संकेत
सरकार के इस कदम से साफ है कि आने वाले दिनों में नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। जो इकाइयां पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी नहीं देंगी या जमाखोरी के जरिए बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश करेंगी, वे निगरानी के दायरे में रहेंगी।
उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि सरकार की इस सख्ती का असर जमीन पर दिखेगा और मंडी में आई नरमी का फायदा जल्द ही उनकी रसोई तक पहुंचेगा। फिलहाल सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि खुदरा बाजार में दालों के दाम कब तक थोक भाव के अनुरूप नीचे आते हैं।
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