वोटर बनने के लिए अब 2003 की सूची से मैपिंग जरूरी नहीं, आधार भी मान्य: सीईओ रिणवा

  • ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 16 दिसंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां, 4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची

  • आधार को वोटर आईडी से जोड़ना स्वैच्छिक हो: नवदीप रिणवा

  • पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप में दो पीसीएस अधिकारी निलंबित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने साफ किया है कि, अब वोटर बनने के लिए 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग कराना जरूरी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि, जिस पते पर मतदाता के तौर पर नाम दर्ज कराना है, वहां का आधार कार्ड जन्मतिथि और निवास, दोनों के प्रमाण के रूप में पर्याप्त माना जाएगा।

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इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके पास पुरानी सूची से जुड़ा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि, कोई भी व्यक्ति स्वतः वोटर नहीं बन सकेगा, इसलिए सभी नागरिकों को चाहिए कि वे सूची में अपना नाम जरूर देख लें।

दस्तावेज न होने पर भी कर सकते हैं आवेदन

सीईओ के अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 16 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। यानी नागरिकों के पास आपत्ति जताने या नाम जुड़वाने का पर्याप्त समय है।

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उन्होंने यह भी बताया कि, यदि किसी आवेदक के पास आयोग द्वारा मान्य 12 दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तब भी वह आवेदन कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी पात्रता तय करने का अधिकार निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के पास होगा।

युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर

रिणवा ने कहा कि, स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान सूची से छूट गए पात्र नागरिकों, खासकर युवा और महिला मतदाताओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी), एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट एवं गाइड और नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) के स्वयंसेवकों की मदद से युवाओं का पंजीकरण कराया जा रहा है। वहीं महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, एएनएम और स्वयं सहायता समूहों को सौंपी गई है।

बूथों पर चार दिन चलेगा विशेष अभियान

राशन की दुकानों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों, आरडब्ल्यूए, श्रमिक संगठनों, व्यापारिक तथा समाजसेवी संगठनों के सहयोग से पात्र छूटे नागरिकों के नाम सूची में जुड़वाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बेसिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक या कोई अन्य शिक्षक और अन्य शिक्षण संस्थानों में कम से कम तृतीय श्रेणी के शैक्षणिक या अशैक्षणिक कर्मचारी को पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। ये अधिकारी कार्यदिवसों में कार्यालय में मौजूद रहेंगे और लोगों को वहीं से वोटर फॉर्म भी उपलब्ध होंगे। सीईओ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और उनसे सहयोग की अपील भी की।

आधार से जोड़ना स्वैच्छिक हो

नवदीप रिणवा ने कहा कि, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए आधार नंबर देना स्वैच्छिक होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसे अनिवार्य करने से लोगों की अपनी इच्छा से भागीदारी करने के सिद्धांत पर असर पड़ सकता है।

दावे और आपत्तियों की अवधि में मिलने वाले आवेदनों की सूची रोजाना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यही सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी देखी जा सकेंगी। इसके साथ ही ईआरओ हर सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें भी ये सूचियां उपलब्ध कराएंगे।

पीलीभीत के दो एसडीएम निलंबित

पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों के बाद प्रतीक्षा में रखे गए दोनों पीसीएस अधिकारियों, मयंक गोस्वामी और हेमंत कुमार चौधरी को नियुक्ति विभाग ने निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारी पीलीभीत में एसडीएम के पद पर तैनात थे। मामले की जांच बरेली के कमिश्नर को सौंपी गई है। इससे पहले कांग्रेस ने पीलीभीत सदर सीट की मतदाता सूची पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ईआरओ-वीआरसी ऑपरेटर को हटा दिया था।

ड्राफ्ट लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

मतदाता अपना नाम चार तरीकों से देख सकते हैं। पहला, संबंधित बूथ पर बीएलओ के पास रखी सूची में। दूसरा, ईसीआईनेट ऐप पर। तीसरा, आयोग की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in या नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर। ऑनलाइन पंजीकृत मोबाइल नंबर या वोटर आईडी नंबर से नाम खोजा जा सकेगा। ऐसा न होने पर नाम, रिश्तेदार का नाम और जन्मतिथि जैसे विवरण भरने होंगे।

कौन-सा फॉर्म किसके लिए

फॉर्म 6: सूची से छूटे हुए और नए वोटर बनने वालों के लिए। जिनका नाम पहले से सूची में है, उनसे अब घोषणा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
फॉर्म 6ए: विदेश में रह रहे नागरिकों के लिए, जो वोटर बनना चाहते हैं।
फॉर्म 7: वोटर लिस्ट में शामिल किसी नाम को हटाने या जोड़े जाने के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
फॉर्म 8: निवास स्थान बदलने, सुधार, ईपीआईसी बदलवाने, दिव्यांगता चिह्नांकन और मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए।

फॉर्म कहां से लें और कहां जमा करें

ये फॉर्म आयोग की वेबसाइट, वोटर सर्विस पोर्टल और ईसीआईनेट ऐप पर उपलब्ध हैं, जिन लोगों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा है, वे फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकेंगे। भरा हुआ फॉर्म बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। सभी पात्र नागरिक समय रहते फॉर्म भरकर अपना नाम अंतिम सूची में शामिल करा सकते हैं।

कौन-से दस्तावेज लगेंगे

जन्म प्रमाण के लिए आधार कार्ड, सरकारी जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, कक्षा 10 या 12 का प्रमाणपत्र अथवा पासपोर्ट दिया जा सकता है। निवास प्रमाण के लिए एक साल पुराना पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, राजस्व अभिलेख, पंजीकृत किराया अनुबंध या पंजीकृत बिक्री विलेख मान्य होगा।

शिकायत या जानकारी के लिए

किसी भी समस्या या सवाल की स्थिति में मतदाता इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय संपर्क केंद्र: 1950 या 1800-11-1950
सीईओ कार्यालय: 1800-180-1950
जिला संपर्क केंद्र: एसटीडी कोड के साथ 1950

 

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