तुर्की से 1 लाख ड्रोन खरीदेगा पाकिस्तान, क्या भारत के लिए बढ़ेगी चुनौती?

अंकारा/इस्लामाबाद। दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में एक नया मोड़ आया है। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत वह अगले तीन वर्षों में एक लाख ड्रोन खरीदेगा। रक्षा विशेषज्ञ इसे भविष्य के युद्धों की तैयारी के रूप में देख रहे हैं, जबकि भारत के लिए यह स्वदेशी ड्रोन उत्पादन तेज करने की चेतावनी भी माना जा रहा है।

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तुर्की की कंपनी से हुआ करार

तुर्की के अखबार उलू सवुन्मा के मुताबिक, पाकिस्तान ने यह समझौता तुर्की की रक्षा कंपनी पैसिफिक टेक्नोलॉजी के साथ किया है। इसके तहत उसे मर्कुट ड्रोन मिलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, इस पैकेज में केवल मर्कुट ड्रोन ही नहीं, बल्कि कई अन्य घातक प्रणालियां भी शामिल हैं। इनमें 10 एल्पिन मानवरहित हेलीकॉप्टर, 25 दुमरुल मिनी-हेलीकॉप्टर, 500 लोइटरिंग मुनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन और 250 कोरगन ऑटोनॉमस ड्रोन स्टेशन शामिल हैं।

क्या है मर्कुट ड्रोन, कितनी है ताकत?

मर्कुट एक FPV श्रेणी का बेहद छोटा आत्मघाती ड्रोन है। इसकी मारक रेंज करीब 8 किलोमीटर है और यह एक बार में 20 से 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है और यह 15 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकता है।

Pakistan-Turkey drone deal

विस्फोट की स्थिति में इससे 900 से 1000 स्टील के छर्रे तेज गति से निकलते हैं, जिनका घातक दायरा करीब 20 मीटर तक होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बिना जीपीएस के भी काम कर सकता है। यानी यदि दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर दे, तब भी ड्रोन अपने मिशन पर बना रहेगा।

 क्या है पाकिस्तान का मकसद

रक्षा जानकारों के मुताबिक, पाकिस्तान की रणनीति संघर्ष की स्थिति में एक साथ सैकड़ों ड्रोन छोड़ने की है। इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। इसमें इतने ड्रोन एक साथ भेजे जाते हैं कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम और रडार उन्हें रोकने में उलझ जाएं। इसी बीच मिसाइल या लड़ाकू विमानों से हमला करने का मौका मिल सकता है।

हालांकि, 8 किलोमीटर की सीमित रेंज को देखते हुए माना जा रहा है कि ये ड्रोन भारतीय शहरों के बजाय सीमावर्ती इलाकों के लिए हैं। इनसे नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बंकरों, आर्टिलरी गन और गश्ती दलों को निशाना बनाया जा सकता है।

एक बड़ी चिंता यह भी है कि अगर पाकिस्तान में इस ड्रोन का स्थानीय उत्पादन शुरू होता है, तो यह तकनीक आसानी से आतंकी संगठनों के हाथ लग सकती है। इससे घुसपैठ की कोशिशें आसान हो सकती हैं।

ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 के संघर्ष के दौरान भारत ने अपने स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन के साथ इजरायली हारोप, हेरॉन और हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। वहीं पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ इजरायली ड्रोन का प्रयोग किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ड्रोन ने लाहौर में तैनात पाकिस्तान की चीनी HQ-9B एयर डिफेंस प्रणाली के रडार को नष्ट कर दिया था। माना जा रहा है कि इसी अनुभव से सबक लेकर पाकिस्तान अब ड्रोन की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

विशेषज्ञ बोले, संख्या ही असली ताकत

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को स्थानीय उत्पादन तेजी से बढ़ाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई निजी कंपनियां ड्रोन निर्माण में उतरी हैं, लेकिन उनका दायरा और बढ़ाने की जरूरत है।

एक बातचीत में पूर्व मेजर जनरल राजन कोचर ने कहा कि, पिछले वर्ष के संघर्ष के बाद कई भारतीय स्टार्टअप सैन्य ड्रोन निर्माण में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस समझौते को देखते हुए उन्हें अपना विस्तार करना होगा। उनके मुताबिक, इस खरीद का महत्व सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि संख्या में है। भविष्य के युद्धों में अपेक्षाकृत सस्ते, नष्ट होने योग्य और तकनीकी रूप से सक्षम ड्रोन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होंगे।

रिपोर्ट में यह भी याद दिलाया गया है कि, ईरान ने पश्चिम एशिया में अपने आत्मघाती ड्रोन हमलों से कई अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया है। इससे साफ है कि, ड्रोन युद्ध कितना घातक रूप ले चुका है।

भारत में ड्रोन उत्पादन की स्थिति

भारत में ड्रोन उत्पादन का कोई सटीक आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों में इसमें तेजी आई है। देश में 400 से ज्यादा स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत में हर साल करीब 10 से 15 हजार ड्रोन बनाए जा रहे हैं।

पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 तक देश में 38,575 से ज्यादा ड्रोन आधिकारिक रूप से पंजीकृत (UIN) हो चुके थे, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या करीब 29,500 थी। यानी हर साल लगभग 9,000 से 10,000 नए नागरिक ड्रोन जुड़ रहे हैं। हालांकि सैन्य ड्रोन की सटीक संख्या गोपनीय रखी जाती है।

2030 तक सालाना 60 हजार ड्रोन का लक्ष्य

एनएसई इंडिया की सालाना रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी ड्रोन निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया है। सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस और न्यूस्पेस रिसर्च जैसी भारतीय कंपनियां हर साल हजारों की संख्या में ‘नागास्त्र’ जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन और स्वॉर्म ड्रोन बनाने की क्षमता रखती हैं।

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गरुड़ एयरोस्पेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब 400 से ज्यादा पंजीकृत ड्रोन निर्माता हैं। सरकार ने विदेशी ड्रोनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है और पीएलआई योजना के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है।

इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के कुरनूल में देश की पहली ड्रोन सिटी बन रही है। वर्ष 2026 में इसका बजट 10 हजार करोड़ रुपये रखा गया है। लक्ष्य इसे पांच साल में पूरी तरह तैयार कर उत्पादन शुरू करने का है। योजना के मुताबिक 2030 तक भारत हर साल 60 हजार से ज्यादा ड्रोन बनाने लगेगा।

पाकिस्तान का यह सौदा बताता है कि आने वाले समय में युद्ध की रणनीति तेजी से बदल रही है। अब मुकाबला सिर्फ आधुनिक लड़ाकू विमानों या मिसाइलों का नहीं, बल्कि सस्ते और बड़ी संख्या में उपलब्ध ड्रोन का भी है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह स्वदेशी उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने के साथ-साथ ड्रोन रोधी तकनीक और एयर डिफेंस को भी मजबूत करे।

 

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