बिलकिस बानो केस: SC ने दो दोषियों को दी राहत, उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक

  • 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं दोनों दोषी

  • एक की गंभीर दिव्यांगता और लंबी कैद अवधि को माना राहत का आधार

नई दिल्ली। गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि, उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई जारी रहेगी। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

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28 अक्टूबर को हुई थी सुनवाई

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इन याचिकाओं में बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्ष 2017 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें विशेष अदालत की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था। दोषियों ने अपनी अपीलों के निस्तारण तक सजा पर रोक लगाने और जमानत देने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों, कानूनी पहलुओं और दोषियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत देना उचित समझा। अदालत का मानना था कि, अपील में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर तथ्यों और कानून के आधार पर विस्तार से विचार किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, दोनों दोषियों की लंबी जेल अवधि और उनमें से एक की गंभीर दिव्यांगता को भी राहत देने के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों के रूप में देखा गया।

17 साल से ज्यादा जेल में रहने की दलील

सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत के सामने उनकी लंबी कैद अवधि का उल्लेख किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि, दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। ऐसे में उनकी अपीलों पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

Bilkis Bano case

बचाव पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि, दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, एक दोषी को लेकर यह दलील भी रखी गई कि उसका नाम मामले की शुरुआती प्राथमिकी यानी एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था।

अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि, अपील में उठाए गए इन पहलुओं पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है, इसलिए दोषियों की लंबी जेल अवधि और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए उनकी सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए।

सरकार ने जमानत का किया विरोध

दूसरी ओर, दोषियों को राहत दिए जाने का सरकार की ओर से कड़ा विरोध किया गया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अदालत में दलील दी कि, इस मामले में निचली अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों ही उपलब्ध साक्ष्यों पर विस्तार से विचार कर चुके हैं। दोनों अदालतों ने दोषियों की भूमिका और मामले से जुड़े तथ्यों का परीक्षण करने के बाद उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।

सरकार की ओर से अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा गया कि, यह बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है। ऐसे में दोषियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी और तथ्यात्मक सवालों के साथ दोषियों की जेल अवधि तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी।

अदालत ने जमानत की विस्तृत शर्तें तय करने का जिम्मा संबंधित ट्रायल कोर्ट को सौंप दिया है। इसका मतलब है कि, जमानत मिलने के बावजूद दोषियों की दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है। उनकी अपीलों पर अदालत में सुनवाई जारी रहेगी और अंतिम फैसला आने तक मामले का कानूनी पक्ष विचाराधीन रहेगा।

क्या है बिलकिस बानो केस

बिलकिस बानो मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। उस समय बिलकिस बानो की उम्र 21 वर्ष थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। गुजरात में दंगों के दौरान उनके परिवार पर हमला किया गया था। इस घटना में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मृतकों में उनकी तीन साल की मासूम बेटी भी शामिल थी।

इस जघन्य घटना के बाद मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया। पीड़िता को न्याय दिलाने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कानूनी लड़ाई लंबी चली। मामले की जांच और सुनवाई के दौरान सुरक्षा तथा निष्पक्षता से जुड़े सवाल भी उठे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दी गई थी।

वर्ष 2008 में मुंबई की विशेष अदालत ने इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था और सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों की भूमिका को गंभीर मानते हुए उन्हें दोषी ठहराया था। इसके बाद दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी, लेकिन वर्ष 2017 में हाई कोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इस तरह 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा कायम रही।

15 अगस्त 2022 को रिहा हुए थे सभी 11 दोषी

बिलकिस बानो मामले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा तब बटोरी, जब गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मामले के सभी 11 दोषियों को सजा में छूट देते हुए जेल से रिहा कर दिया। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद देशभर में विरोध और कानूनी बहस शुरू हो गई थी।

दोषियों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने रिहाई की प्रक्रिया और इसे मंजूरी देने के अधिकार को लेकर सवाल उठाए। मामला शीर्ष अदालत पहुंचने के बाद लंबे समय तक सुनवाई चली। अंततः 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी फैसले को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि, दोषियों को सजा में छूट देकर रिहा करने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में छूट देने का अधिकार उस राज्य की सरकार के पास था, जहां मुकदमे की सुनवाई हुई थी। चूंकि मामले का ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए गुजरात सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अधिकार क्षेत्र के लिहाज से उचित नहीं था।

शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल लौटने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही उनकी समयपूर्व रिहाई का रास्ता बंद हो गया था।

दोषसिद्धि पर अंतिम फैसला अभी बाकी

अब सुप्रीम कोर्ट की ताजा राहत के बाद एक बार फिर बिलकिस बानो मामला चर्चा में है। हालांकि, इस आदेश को दोषियों की पूरी तरह रिहाई या बरी होने के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने फिलहाल उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी है। उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई अभी बाकी है।

 

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