मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान, बोले -उत्तराखंड में इसी महीने लागू होगी यूसीसी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य में की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला, और इस महीने “देवभूमि” में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन की पुष्टि की।

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसके पास यूसीसी अधिनियम है, जो राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर समान और समान नियम स्थापित करने का प्रयास करता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। यह सभी विवाहों और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।

बरेली में 29वें उत्तरायणी मेले के उद्घाटन के दौरान धामी ने कहा, हमने देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून तैयार किया है। यह राज्य का पहला सम्मान है और इसे इसी महीने लागू किया जाएगा। उन्होंने यूसीसी की तुलना भारत की पवित्र नदियों जैसे शारदा, गंगा, सरस्वती और कावेरी से की और कहा कि जिस तरह वे पूरे देश में जीवन को बनाए रखती हैं, उसी तरह यूसीसी भी उसी तरह काम करेगी।

राज्य के पर्यटन और बुनियादी ढांचे की पहल के बारे में धामी ने कहा, हरिद्वार और ऋषिकेश में, हम गंगा कॉरिडोर विकसित करने की योजना बना रहे हैं। शारदा नदी के किनारे कॉरिडोर पर काम भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ रही है, जिसे केदारनाथ में पुनर्निर्माण प्रयासों और बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान से बढ़ावा मिलेगा।

धामी ने कुमाऊं क्षेत्र में मंदिरों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार प्रयासों और पूर्णागिरी में विकास की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश से अधिक श्रद्धालु पूर्णागिरी आते हैं। हम शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं, जिससे घाटों में वृद्धि होगी और क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा।” मुख्यमंत्री ने राज्य की बढ़ती प्रतिष्ठा पर जोर देते हुए उत्तराखंड के गंतव्य शादियों और पर्यटन का केंद्र बनने की उम्मीद जताई।

उन्होंने कहा, “उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पहचान मिल रही है और राज्य की महिलाएं बेहतरीन काम कर रही हैं। उत्तराखंड में एक लाख से अधिक महिलाएं अब अच्छी खासी आय अर्जित कर रही हैं। हम उन्हें ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराएंगे।” शासन और सुरक्षा के मुद्दे पर धामी ने धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून की शुरूआत और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के उपायों सहित कई कानूनी सुधारों पर प्रगति साझा की। “हमने दंगा विरोधी कानून बनाकर कड़े कदम उठाए हैं।

दंगों के दौरान हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अपराधियों से की जाएगी। इसी तरह, हमारे नकल विरोधी कानून के तहत परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा, “इससे योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर मिलेंगे।” धामी ने “भूमि जिहाद” से निपटने की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि 5,000 एकड़ अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया है।

उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए कानूनों के साथ “थूक जिहाद” जैसे मुद्दों से निपटने पर भी चर्चा की। आगे की ओर देखते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 28 जनवरी को उत्तराखंड में 28वें राष्ट्रीय खेल शुरू होंगे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले, धामी ने 29वें उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया, जहां उनके साथ बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, मेयर डॉ. उमेश गौतम और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल भी थे।

यूसीसी अधिनियम को 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली, जिससे पहाड़ी राज्य स्वतंत्र भारत में यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यूसीसी के कार्यान्वयन पैनल के लिए नियम निर्धारित करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव सिंह की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नौ सदस्यीय पैनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। धामी ने पहले स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यूसीसी को जनवरी में लागू किया जाएगा।