जेल से निकलते ही फूटा आजम खान का गुस्सा, इस बार बदलाव नहीं, सैलाब आएगा

रामपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई ने सूबे की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आने के बाद रामपुर पहुंचे आजम ने देर रात मीडिया से बातचीत में अपने इरादे साफ कर दिए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने पिता के चुनाव लड़ने की बात कहकर चर्चा को और हवा दे दी है। सवाल यह है कि क्या कानून आजम खान को इसकी इजाजत देगा?

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अब चुनाव नहीं, इंकलाब होगा

रामपुर पहुंचते ही आजम खान ने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि देश आजाद जरूर है, लेकिन संविधान आज भी कैद है। इसे आजाद कराने के लिए सभी को मिलकर संघर्ष करना होगा। आजम का दावा है कि, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव पहले ही हार चुकी है। उनके शब्दों में, इस बार बदलाव नहीं, सैलाब आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि, इस बार लड़ाई जाति और धर्म के मुद्दों पर नहीं होगी।

रिहाई के बाद भी कम नहीं मुश्किलें

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान भले जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमे अब भी चल रहे हैं। कुछ मामलों में पुलिस जांच जारी है, जबकि कई में सुनवाई पूरी होने के करीब है और फैसले जल्द आ सकते हैं।

Azam Khan

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 अक्टूबर को अजीमनगर थाने में आजम खान, जौहर ट्रस्ट समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें विश्वविद्यालय निर्माण में सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच टांडा के क्षेत्राधिकारी (सीओ) पंकज पंत कर रहे हैं।

जांच के क्रम में पुलिस ने 29 अक्टूबर को कोर्ट से आजम खान के खिलाफ रिमांड वारंट जारी करने की मांग की थी। उस समय आजम ईडी की हिरासत में थे। कोर्ट ने सीओ की याचिका खारिज कर दी। जांच पूरी होने के बाद ही अदालत में आरोपपत्र दाखिल होगा। इस मामले में पुलिस अब तक उन्हें कस्टडी रिमांड पर नहीं ले सकी है।

इसके अलावा गंज कोतवाली में गवाह को धमकाने का मामला भी दर्ज है, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। यह प्रकरण भी आने वाले दिनों में आजम की परेशानी बढ़ा सकता है।

106 मुकदमे, 16 में फैसला

आजम खान के खिलाफ रामपुर में कुल 106 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनकी शुरुआत वर्ष 2019 से हुई। सभी मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं। अब तक 16 मामलों में फैसला आया है, जिनमें से 8 में वे बरी हो चुके हैं और 8 में उन्हें सजा सुनाई गई है।

इन मामलों में आया फैसला

27 अक्टूबर 2022: मिलक में भड़काऊ भाषण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी के मामले में आजम को तीन साल की सजा हुई। उन्होंने एमपी-एमएलए विशेष अदालत में अपील की और सेशन कोर्ट ने सजा का फैसला रद्द कर दिया।

13 फरवरी 2023: मुरादाबाद की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने छजलैट में हाईवे जाम करने के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई। इसी फैसले के बाद अब्दुल्ला की विधायकी चली गई।

15 जुलाई 2023: शहजादनगर थाने में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में आजम को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली।

18 अक्टूबर 2023: अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र वाले मामले में आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की जेल हुई। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में उन्हें राहत मिली।

18 मार्च 2024: डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक मामले में आजम को सात साल की सजा सुनाई गई।

30 मई 2024: डूंगरपुर प्रकरण के एक अन्य मुकदमे में उन्हें 10 साल की जेल और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा मिली।

17 नवंबर 2025: दो पैन कार्ड के मामले में फैसला आया। इस केस में आजम करीब एक साल जेल में रहे। 31 अक्टूबर को आजम और अब्दुल्ला रिहा हुए थे, मगर जेल के बाहर से ही ईडी ने आजम को फिर गिरफ्तार कर लिया था।

16 मई 2026: रामपुर के जिलाधिकारी को “तनखइया” कहने के मामले में आजम को दो साल की सजा सुनाई गई।

क्या कहता है कानून?

आजम खान के चुनाव लड़ने के दावों पर दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाजी शुक्ला का कहना है कि कानूनी तौर पर फिलहाल वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। उनके मुताबिक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में आजम को जमानत जरूर दी है, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है।

अधिवक्ता ने बताया कि 2024 में दो पैन कार्ड के मामले में आजम को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से उन्हें राहत मिली और वे जेल से बाहर आए। मगर अदालत ने सिर्फ जमानत दी है, दोषसिद्धि यानी कन्विक्शन अभी बरकरार है।

शुक्ला के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत जब तक दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगती, तब तक आजम खान को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, “जहां तक मेरी समझ है, वे इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।”

 सबसे बड़ी चुनौती

आजम खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सजा पर रोक लगवाने या उसे रद्द कराने की है। जब तक ऐसा नहीं होता, चुनावी मैदान में उतरने की राह बंद रहेगी। इसके अलावा ईडी की जांच, लंबित मुकदमे और आने वाले फैसले भी उनके राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकते हैं।

फिलहाल आजम के इंकलाब के दावे और अब्दुल्ला के बयान सियासी गर्मी जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन असली फैसला अदालतों के हाथ में है। अगर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक नहीं मिली, तो आजम खान 2027 के चुनावी रण में सिर्फ प्रचारक की भूमिका में नजर आ सकते हैं, उम्मीदवार के रूप में नहीं।

 

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