
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केदारपुरम स्थित दून विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में प्रतिभाग किया। देशभर से पहुंचे प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि, सम्मेलन में ऐसा महसूस हो रहा है, मानो एक ही परिवार के सदस्य लंबे अरसे बाद घर लौटकर एक जगह जुटे हों। उन्होंने कहा कि, देश के किसी भी कोने में रहने वाले उत्तराखण्डी का अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रिश्ता हमेशा बना रहता है और अपनी संस्कृति, परंपराओं व जड़ों से जुड़े रहना सभी के लिए जरूरी है।
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प्रवासियों का अनुभव राज्य के काम आए
मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रवासी उत्तराखण्डी अपनी प्रतिभा, मेहनत और उपलब्धियों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और संसाधनों का लाभ राज्य के विकास को भी मिलना चाहिए।

उन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर वहां विकास कार्यों में योगदान देने वाले 30 प्रवासियों का विशेष आभार जताया। धामी ने कहा कि, यह पहल मातृभूमि के प्रति लगाव और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल है, जिससे अन्य प्रवासी भी प्रेरित होंगे।
सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां
राज्य की प्रगति का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, बीते वर्षों में उत्तराखण्ड ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय तरक्की की है। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और औद्योगिक विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि, उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सख्त नकल विरोधी कानून के जरिए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। बीते पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जबकि 13 हजार एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है।
महिलाओं और कर्मचारियों के लिए घोषणाएं
महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि, प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि सरकार अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
कृषि-बागवानी को मिल रहा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि, कृषि और बागवानी को रोजगार व स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बनाने के लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के जरिए अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ब्रांडिंग और विपणन से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं, जिससे गांवों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
बांध, एम्स सैटेलाइट सेंटर और हवाई संपर्क पर जोर
बुनियादी ढांचे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। देहरादून और आसपास के इलाकों की दीर्घकालिक पेयजल जरूरतें पूरी करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर काम चल रहा है, जिससे आने वाले 50 वर्षों की पेयजल आवश्यकता पूरी करने में मदद मिलेगी। जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है।

उन्होंने बताया कि किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में अहम काम हो रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने की कोशिश है। इससे पर्यटन, तीर्थाटन और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी और दूरस्थ क्षेत्रों में आवाजाही भी आसान होगी।
सामूहिक प्रयासों से ही आएगी समृद्धि
धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के संतुलित विकास के लिए सरकार के साथ समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। सरकार योजनाएं बना सकती है, उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करा सकती है और समन्वय के लिए नोडल भूमिका निभा सकती है, लेकिन विकास में व्यापकता और समृद्धि सबके सामूहिक प्रयासों से ही आएगी। उन्होंने प्रवासियों से अपने पैतृक गांवों से लगातार जुड़े रहने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता व स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का योगदान देने का आह्वान किया।
कोश्यारी बोले, पैदल जाना पड़ता था गांव
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय उन्हें अपने गांव तक पैदल जाना पड़ता था, जबकि आज दूरस्थ गांवों तक सड़कें पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित हुआ है, जिससे श्रद्धालु भारतीय भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रवासी भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए गांवों की ओर लौट रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राचीन काल से वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की समृद्ध परंपराओं की भूमि रही है और इसकी आध्यात्मिक-सांस्कृतिक विरासत की विश्व में अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है।
रिवर्स पलायन का दावा
धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने हर प्रवासी उत्तराखण्डी से अपने पैतृक गांव में घर बनाने और गांव से जुड़ाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन को प्रोत्साहन मिला है और 44 प्रतिशत लोगों ने रिवर्स पलायन किया है, जो बड़ी उपलब्धि है।
प्रवासी हैं राज्य के ब्रांड एंबेसडर: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य का वास्तविक ब्रांड एंबेसडर बताया। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता और निवेश से विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को गति मिलेगी।

उन्होंने बताया कि प्रवासियों से निरंतर संवाद और विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ और अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया। पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक वेबसाइट भी विकसित की गई है। उन्होंने प्रवासियों से इस पर पंजीकरण कराने और निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार के क्षेत्रों में योगदान देने की अपील की।
ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांशु पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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