लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) में धर्मांतरण और डॉ. रमीज से जुड़ा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच रिपोर्ट में चिह्नित 13 डॉक्टरों के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। केजीएमयू कार्यपरिषद की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच और आगे की कार्रवाई तय करने के लिए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुशासनात्मक कमेटी बना दी है।
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मंगलवार को होगी पहली बैठक
जानकारी के अनुसार, यह कमेटी मंगलवार को अपनी पहली औपचारिक बैठक करेगी। बैठक में एसटीएफ की ओर से सौंपी गई सात पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट पर चर्चा होगी। रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों, आरोपों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर तय किया जाएगा कि, आगे किस तरह की कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि, पूरी प्रक्रिया नियमों के दायरे में रहकर आगे बढ़ाई जाएगी।
कमेटी में इन्हें किया गया शामिल
मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के मकसद से गठित इस कमेटी में केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव रीना सिंह को शामिल किया गया है। इनके अलावा विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। इनमें एक ओबीसी और दूसरे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं।
कानूनी और जांच संबंधी बारीकियों को परखने के लिए कमेटी में दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों को भी जगह दी गई है। माना जा रहा है कि उनके अनुभव से जांच की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
आरोपी डॉक्टरों को मिलेगा पक्ष रखने का मौका
केजीएमयू के उच्चाधिकारियों के मुताबिक, अनुशासन कमेटी मंगलवार की बैठक में एसटीएफ की रिपोर्ट का गहन परीक्षण करेगी। इसके बाद संबंधित 13 डॉक्टरों को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर देने पर विचार किया जाएगा। साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कमेटी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अपनी राय देगी। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर जांच का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है।
प्रशासनिक पदों से हटाए जा सकते हैं डॉक्टर
जांच प्रक्रिया किसी भी तरह प्रभावित न हो, इसके लिए आरोपी डॉक्टरों को केजीएमयू के अहम प्रशासनिक और विभागीय पदों से तत्काल हटाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इस पर कमेटी की सिफारिश और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा
उधर, इस मामले को लेकर सामाजिक और धार्मिक संगठनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इस प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने ज्ञापन में मुख्य आरोपी डॉ. रमीज के साथ एसटीएफ रिपोर्ट में नामजद सभी 13 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है।
विश्व हिंदू रक्षा परिषद का आरोप है कि, प्रेम, विवाह, नौकरी और आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर युवतियों का शोषण किया गया और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। संगठन ने पूरे नेटवर्क की गहन जांच कराने की मांग उठाई है। साथ ही कहा है कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
कमेटी की बैठक पर नजर
फिलहाल सभी की नजरें अनुशासन कमेटी की पहली बैठक पर टिकी हैं। बैठक में एसटीएफ रिपोर्ट के आधार पर यह तय होने की संभावना है कि 13 डॉक्टरों से किस तरह जवाब मांगा जाएगा और उनके खिलाफ आगे कौन-सी कार्रवाई होगी। कमेटी की सिफारिशों के बाद ही प्रशासनिक पदों से हटाने सहित अन्य कदमों पर अंतिम निर्णय होगा।
गौरतलब है कि यह पूरा मामला अभी जांच और अनुशासनात्मक प्रक्रिया के दायरे में है। आरोपों की पुष्टि और आगे की कार्रवाई कमेटी की जांच और संबंधित अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करेगी।
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