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चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल तथा भूतपूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने पर लगी मुहर
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किसानों को छह प्रतिशत ब्याज दर पर छह लाख रुपये तक कर्ज, पीआरडी जवानों को मिलेगा कैशलेस उपचार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जनहित से संबंधित 23 अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी। स्वीकृत प्रस्तावों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण, सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल का रूप देना, टॉय इंडस्ट्री को प्रोत्साहन, किसानों को कम दर पर कर्ज उपलब्ध कराना और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना जैसे प्रमुख फैसले शामिल हैं।
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इसके अतिरिक्त बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कई अन्य निर्णय भी लिए गए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मंजूर हुए प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी साझा की।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये स्वीकृत
कैबिनेट बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विकास से जुड़े संशोधित प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। 15.172 किलोमीटर लंबाई वाला यह छह लेन का प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ईपीसी मोड पर तैयार किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये आंकी गई है और इसका वहन पूर्णतः राज्य सरकार करेगी।
निर्माण एजेंसी के चयन हेतु वैश्विक स्तर पर निविदाएं मंगाई जाएंगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र से चित्रकूट धाम के बीच यातायात सुगम होने के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
सरकारी प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल
बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में तब्दील करने वाले प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इस कदम से सरकारी प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने और बच्चों को आधुनिक तकनीक-युक्त पढ़ाई की सुविधा देने का रास्ता साफ होगा।
किसानों को छह प्रतिशत ब्याज दर पर छह लाख तक का ऋण
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को सस्ती ब्याज दर पर लंबी अवधि का कर्ज देने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के जरिए किसानों को छह लाख रुपये तक की धनराशि छह प्रतिशत सालाना ब्याज पर दीर्घकालीन आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कृषि व ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए किफायती दर पर पूंजी मिल सकेगी।
भूतपूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण
योगी सरकार की कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती प्रक्रिया में 20 प्रतिशत पद सुरक्षित रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) पद की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट देने वाले प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इन निर्णयों से सैन्य सेवा के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे।
पीआरडी जवानों व परिजनों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा
प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत नकद-रहित इलाज की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया गया। इससे पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को बीमारी के दौरान आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
खिलौना उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस नई नीति के जरिए राज्य में टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने, निवेश खींचने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी।
अन्य प्रमुख निर्णय
औद्योगिक विकास एवं रोजगार
- प्रदेश के अभियांत्रिकी विभागों में कामकाज को तेज व प्रभावी बनाने हेतु वित्तीय नियमों के तहत अधिकारियों की वित्तीय अधिकार सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति
- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की मथुरा जनपद स्थित छाता शुगर कंपनी लिमिटेड में कंसेशन-कम-लीज मॉडल के जरिए 120 केएलपीडी क्षमता के एथेनॉल प्लांट की स्थापना को मंजूरी
- पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश परियोजना संचालित करने हेतु राज्य सरकार, मत्स्य विभाग एवं वर्ल्डफिश के बीच एमओयू को स्वीकृति
सुरक्षा एवं प्रशासन
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पूरे लाल खान की करीब 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को नि:शुल्क देने की मंजूरी
- 10 साल तक की किरायेदारी/पट्टा विलेखों पर लागू स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में राहत देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी
ग्रामीण विकास एवं जनकल्याण
- प्रदेश में वाहनों की तकनीकी जांच सुनिश्चित करने हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) संबंधी नीति में संशोधन को स्वीकृति
- प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर
- उचित दर दुकानदारों को बांटे गए राशन की मात्रा पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का निर्णय
शहरी विकास
- लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए धनराशि मंजूर करने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति
- लखनऊ की स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी
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