
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही विपक्ष के भारी हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। वैसे ये सत्र कल यानी 6 अगस्त तक चलना था, लेकिन भारी हंगामे की वजह से विधान सभा अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही यानी 5 अगस्त को स्थगित कर दिया। सदन स्थगित होने से असंतुष्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला।
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हर वर्ग की विरोधी है सपा
विधान भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि, सदन में सपा सदस्यों द्वारा किया गया आचरण पूरी तरह से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और शर्मनाक था। सपा के इस नकारात्मक रवैये ने सिद्ध कर दिया है कि, वह दलितों, पिछड़ों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के हितों की सबसे बड़ी विरोधी है।

मुख्यमंत्री ने दो-टूक शब्दों में कहा कि, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सदन की कार्यवाही को जानबूझकर बाधित किया, ताकि राज्य सरकार द्वारा लाए गए जन-कल्याणकारी अनुपूरक बजट पर सार्थक चर्चा न हो सके। उन्होंने कहा, सपा ने केवल विधानभवन के समय को नष्ट नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं, महिलाओं और किसानों के विकास और स्वावलंबन के अवसरों को बाधित करने का अनर्थकारी काम किया है।
59 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पास
पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने बताया कि, राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आई थी। सरकार की मंशा थी कि, सदन में बजट की नई योजनाओं, युवाओं के स्किलिंग प्रोग्राम, रोजगार सृजन और किसान कल्याण पर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हो।
सीएम योगी ने कहा कि, जन प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और राज्य के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और बेहतर बनाने की जो मांगें रखी थीं, अनुपूरक बजट में उनके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है, लेकिन सपा के सदस्यों ने चर्चा में भाग लेने के बजाय केवल हंगामा करने का रास्ता चुना। इसके बावजूद विधानसभा ने अनुपूरक मांगों को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है।
सीएम योगी ने गिनाईं प्राथमिकताएं
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए एक बड़ी घोषणा के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘आउटसोर्सिंग कमीशन’ का गठन कर दिया है। इस कमीशन के माध्यम से प्रदेश के हर आउटसोर्स कर्मचारी को न सिर्फ न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त होगी। इसके लिए अनुपूरक बजट में विशेष बजट का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, जमीनी स्तर पर दिन-रात मेहनत करने वाले मानदेय कर्मचारियों जैसे आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, कोटेदार आदि के मानदेय एवं इंसेंटिव में वृद्धि के लिए भी बजट में भारी धनराशि आवंटित की गई है। सीएम ने कहा कि, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ नए पात्रों को जोड़ने के प्रावधान पर भी सदन में चर्चा होनी थी, जिसे सपा के अड़ंगेबाजी वाले रवैये ने रोक दिया।
पूर्ववर्ती सरकारों की किया भविष्य से खिलवाड़
विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए सीएम ने आगे कहा कि, सपा का यह आचरण नया नहीं है। अल्प मानदेय पर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा करने वाले वर्ग को अपमानित करना सपा के राजनीतिक डीएनए में रहा है।
अतीत की सरकारों से तुलना करते हुए योगी ने कहा, पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान शिक्षामित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था, उन्हें मात्र 3,000 रुपये मानदेय मिलता था। हमारी डबल इंजन सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर पहले 10,000 और फिर 18,000 रुपये कर दिया है।
इसी प्रकार अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया। उन्होंने आगे जोड़ा कि भाजपा सरकार ने ही बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए अभूतपूर्व कदम उठाते हुए ‘कैशलेस चिकित्सा सुविधा’ उपलब्ध कराई है।
महापुरुषों के स्थलों को दिया जाएगा भव्य रूप
मुख्यमंत्री ने सपा को घेरते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताती है, लेकिन असलियत में वह सामाजिक न्याय के प्रतीक महापुरुषों के सम्मान के भी खिलाफ है। उन्होंने बताया कि, अनुपूरक बजट में सामाजिक न्याय के लिए जीवन समर्पित करने वाले महान पुरोधाओं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि, संत शिरोमणि रविदास, संत ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज और लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की मूर्तियों पर छाजन, पार्कों के सौंदर्यीकरण और बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए 407 करोड़ रुपये की विशेष योजना शामिल की गई है।
सपा चाहती थी कि, यह बजट पास न हो, इसीलिए उसने सदन में लगातार व्यवधान डाला, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हुई और बजट पास हो गया, जिससे इन सभी स्थलों को तय समयसीमा के भीतर भव्य रूप दिया जाएगा।
नहीं थमेगी विकास की यात्रा
इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि, विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और रुकावटों के बावजूद राज्य की विकास यात्रा थमने वाली नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि, “सपा के इस आचरण की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सबको भरोसा दिलाता हूं कि, हमारी डबल इंजन सरकार ने पिछले सवा 9 वर्षों में जिस निष्ठा, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, वह यात्रा बिना रुके, बिना डिगे और बिना थके निरंतर आगे बढ़ती रहेगी।।
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