गौ हत्या करने वालों पर चला योगी सरकार का चाबुक, हजारों अभियुक्तों पर कसा शिकंजा

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के साथ ही अवैध बूचड़खानों पर तालेबंदी शुरू हो गई थी। गौ हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि यदि उत्तर प्रदेश की धरती पर कहीं भी गौ हत्या की वारदात सामने आई तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

योगी सरकार ने गौ हत्यारों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री का यह निर्देश केवल कागजों पर ही नहीं रहा बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। राज्य सरकार की गौ हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई आज सुर्खियां बन रही हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने भी योगी सरकार की कार्रवाई पर मुहर लगा दी है।

गाय को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किये जाने की चर्चाओं के बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में गौहत्यारों के विरुद्ध की गई योगी सरकार की कार्रवाई को सही मानते हुए जब अपना फैसला सुनाया है तब ये जाानना महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

मिली जानकारी के मुताबिक (20 मार्च 2017 से 31 जुलाई 2021 तक) योगी सरकार ने 17 हजार 439 गौहत्यारों को जेल भेजा है। वहीं 217 के खिलाफ रासुका लगाई गई। यूपी के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

• कुल पंजीकृत अभियोग-6395
• कुल गिरफ्तार अभियुक्त- 17439
• कुर्की कार्रवाई – 15
• गुंडा एक्ट- 6490
• गैंगस्टर अभियुक्त-6583
• गैंगस्टर अभियोग-1615
• रासुका -217
• कुल खोली गई हिस्ट्रीशीट -1421

इन तथ्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफी गहनता से समीक्षा करते हुए योगी सरकार की सराहना की है। गाय को केवल धर्म से नहीं जोड़ने की नसीहत दी। साथ ही गाय को संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना है। न्यायालय के फैसले से योगी सरकार बेहद खुश है। आगे आने वाले समय में सरकार गोसंरक्षण अभियान को और तेज करेगी।

ज्ञात हो कि योगी सरकार राज्य भर में गोसंरक्षण केंद्र और गोशालाओं का निर्माण करवा रही है। इसके साथ ही निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए भी योगी सरकार ने योजना शुरू की है। सरकार की तरफ से प्रत्येक गोवंश पर 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गोपालकों को दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा कहते हैं गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा तो है ही साथ ही स्वास्थ्य और आर्थिक स्वालंबन प्रदान करने वाली भी है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के गौ माता के सम्बंध में दिये गए सुझाव का स्वागत करते हैं।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी गौ माता की रक्षा और संरक्षण के लिए संकल्पित हैं। गौ माता हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। धार्मिक आस्था भी है। इस सुझाव को अमल में लाने से पूरे विश्व में गौ रक्षा, गौ संरक्षण और गौ के प्रति भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था को विस्तार मिलेगा। आर्थिक समृद्धि भी आएगी। हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है।