देहरादून। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खस्ताहाल सड़कों को शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण एवं निर्माण कार्य आपदा मद से किया जायेगा। जिला योजना से स्वीकृत सड़कों की टेंडर प्रक्रिया एवं द्वितीय चरण के निर्माण कार्य तथा छतिग्रस्त सड़कों के डामरीकरण एवं पुश्ता निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं।
गुरुवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न छतिग्रस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। डॉ. रावत ने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र डामरीकरण के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए आपदा विभाग के तहत 30 करोड़ की धनराशि पूर्व में ही स्वीकृत की जा चुकी है जबकि 25 करोड़ रुपये की मांग विभाग से ओर से प्राप्त हुई है। जिसको शीघ्र जारी कर दिया जायेगा। बैठक में लोक निर्माण खंड पाबौं की सड़कों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत सड़कों व जिन सड़कों का आंगणन शासन स्तर पर लम्बित है उनका शीघ्र निपटान कर निर्माण कार्य शुरू जाय।
उन्होंने प्रथम चरण की स्वीकृत सड़कें के द्वितीय चरण के आंगणन जल्द शासन को भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं। डॉ. धन सिंह रावत ने लोक निर्माण खंड बैजरों के अंतर्गत सड़कों की समीक्षा करते हुए समैया-बूंगीधार एवं उफरैंखाल-चौखाल तथा उफरैंखाल से साइंखेत, बूंगीधार से वीरूधुनि मोटर मार्गों के नवीनीकरण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत उफरैंखाल-भतपौं-गार्डखर्क-भराड़ीधार-भगवतीतलिया मोटर मार्ग की प्रगति की जानकारी भी ली। जिस पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उक्त मोटर मार्ग की वन भूमि को जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है। शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
बैठक में गडोली पुल से चौंडा-मैखोली-देवराड़ी-कठूरखाल मोटर मार्ग, उफरैंखाल-जगतपुरी मोटर मार्ग से बांकुड़ा हेतु मोटर मार्ग के द्वितीय चरण के आंगणन को शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिये। जिला योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 में स्वीकृत सड़कों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।