क्रूज ड्रग्स पार्टी में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाली एनसीबी की टीम इन दिनों महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के निशाने पर है। अभी तक सूबे के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीबी पर हमला करते नजर आ रहे थे। अब शिवसेना ने भी आर्यन के समर्थन में कदम बढाया है। दरअसल, महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने आर्यन खान के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अपनी इस याचिका में उन्होंने मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है।
शिवसेना नेता ने कहा- एनसीबी अधिकारियों की होनी चाहिए जांच
याचिका में शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने कहा है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और उनके द्वारा की जा रही है जांच की भी जांच की जानी चाहिए। खासकर मुंबई में तैनात एनसीबी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए।
किशोर तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। किशोर तिवारी ने अपनी याचिका में कहा की ड्रग्स मामले में एनसीबी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।याचिका में इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। आर्यन खान पर एनसीबी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
किशोर तिवारी ने याचिका में कहा कि मैं मुंबई में एनसीबी की दुर्भावनापूर्ण शैली, दृष्टिकोण और बदले की भावना से की गई कार्रवाई पर कोर्ट का ध्यान लाना चाहता हूं। मुंबई एनसीबी के अधिकारी पिछले दो वर्षों से चुनिंदा फिल्म सेलिब्रिटी और कुछ मॉडलों को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मामले में विशेष न्यायिक जांच शुरू करने के लिए आपके सामने अनुरोध कर रहा हूं। एनसीबी अधिकारी की भूमिका का पता लगाने के लिए भी एक जांच होनी चाहिए।
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शिवसेना नेता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के एनसीबी पर आरोप लगाने के बयान का हवाला दिया और कहा कि यह सही समय है कि सच्चाई को उजागर करने का। एनसीबी का सच सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा केंद्रीय एजेंसी की जांच की जाए।
आपको बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। इस मामले में आर्यन सहित गिरफ्तार तीन लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए 20 अक्टूबर का दिन निश्चित किया है।