किसानों से जुड़े कार्या एवं योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं : मंत्री दिनेश प्रताप सिंह

• मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की मण्डी परिषद के विकास कार्यों की समीक्षा, बोले -15 दिनों के अन्दर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे मण्डी अधिकारी

• विशेष अभियान चलाकर मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों की सफाई करवाई , मण्डी समितियों को अतिक्रमण मुक्त और निर्गत स्वीकृतियॉ का शिलान्यास एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से कराया जाय

लखनऊ। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह द्वारा सोमवार को किसान मण्डी भवन लखनऊ में मण्डी परिषद की आय-व्यय एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने जिन मण्डलों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है, उन्हें बधाई दी एवं जिन मण्डलों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गयी, उन्हें आगामी 15 दिनों के अन्दर लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कटिबद्ध है। इसलिए किसानों से जुड़े कार्या एवं योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री ने समीक्षा में निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमोदित बजट के सापेक्ष जो अवशेष स्वीकृतियॉ हैं उन्हें अविलम्ब निर्गत किया जाय। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमोदित बजट के सापेक्ष लगभग 75 प्रतिशत स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृतियों का शिलान्यास एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से कराया जाय।

मंत्री श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष अभियान चलाकर मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों की साफ-सफाई करवाई जाए। मण्डी समितियों में जहाँ पर अतिक्रमण किया गया, उसे एक अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया जाये। जिन मण्डियो में रिक्त भूमि हैं वहाँ पर व्यापारियों की माँग के अनुसार दुकानें बनवाकर आवंटन की प्रक्रिया की जाय। कार्यों की गुणवत्त्ता के लिए नियमित रूप से मण्डी स्थलों का निरीक्षण किया जाय।

गड्ढा मुक्त अभियान के अन्तर्गत मण्डी परिषद की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने हेतु सड़कों को श्रेणियों में बांटकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया।बैठक में संयुक्त निदेशक प्रशासन सचिन कुमार सिंह, उपनिदेशक प्रशासन चन्दन पटेल, मुख्य अभियन्ता मुख्यालय सत्य प्रकाश एवं प्रदेश के समस्त उपनिदेशक प्रशासन, संयुक्त निदेशक निर्माण एवं उपनिदेशक निर्माण द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।