मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, दिग्विजय ने लगाए गंभीर आरोप

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के खिलाफ कांग्रेस ने मुहिम तेज कर दी है। इस मुद्दे पर गुरुवार को पार्टी कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के वर्तमान सांसद दिग्विजय सिंह ने सदाकत आश्रम में संवाददाताओं से बात की।

दिग्विजय सिंह ने कहा- देश पर 100 लाख करोड़ रुपये का कर्ज

दिग्विजय सिंह ने केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार देश के पब्लिक सेक्टर को बेचकर पैसे जुटाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने आरएसएस को गरीब, मजदूर और किसान विरोधी बताते हुए कहा कि आरएसएस के लोग जब भाखड़ा नांगल बांध बन रही थी तो किसानों को बरगलाने में व्यस्त थे कि इस बांध का पानी कृषि के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि 2015 में चलंत करेंसी जहां 17.9 लाख करोड़ थी वहीं 2016 से 2021 में यह 27 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है। यह दस लाख करोड़ की करेंसी का इजाफा कालेधन पर मोदी सरकार की नाकामी है।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2014 में जहां देश पर 54.9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था वहीं वर्तमान में इस सरकार के दौरान 100 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रति बैरल तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा थी फिर भी कांग्रेस शासन में सेंट्रल एक्साइज जहां पेट्रोल पर 9.48 रुपये थी और डीजल पर मात्र 3.50 रुपये थी वहीं वर्तमान में यह सरकार 32 रुपये से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी ले रही है।

दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार देकर आम आदमी को शक्ति प्रदान करने का काम किया, जबकि वर्तमान सरकार मजदूरों की हकमारी करके उनके अंतरराष्ट्रीय कानून में प्रदत्त आठ घण्टे के कानून को भी खत्म करके 12 घण्टे कर दिया गया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जेपी विश्वविद्यालय में जयप्रकाश नारायण पर आधारित विषय को भी जेपी के चेलों ने बन्द कर दिया।

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दिग्विजय सिंह ने साथ ही कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से आरएसएस और भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। रोडवेज से लेकर रेलवे तक और एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाहों तक को मोदी सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। लाखों करोड़ों के टेलिकॉम सेक्टर से लेकर खनिज खदानों तक को बेच रही है। संवाददाता सम्मेलन में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा ने कहा कि केंद्र की सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देशहित के विरुद्ध कार्यक्रम बनाकर राष्ट्रीय सम्पत्ति को बेच रही है।