कैबिनेट की बैठक आज, बढ़ सकता है PRD जवानों का भत्ता, स्मार्ट क्लास पर भी बड़े फैसले की उम्मीद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज, 15 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होने वाली इस बैठक में शाम पांच बजे से करीब डेढ़ घंटे तक विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बताया आज जा रहा है कि, इस बैठक में कुल मिलाकर करीब 18 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है। इन प्रस्तावों का दायरा काफी व्यापक है, जिसमें सुरक्षा बल, शिक्षा, न्यायिक व्यवस्था, कृषि, उद्योग और सामाजिक कल्याण जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं।

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PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी

बैठक के सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवानों के मानदेय से जुड़ा है। सरकार इस बैठक में पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पेश करने जा रही है। अगर यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो जाता है, तो इसका सीधा लाभ प्रदेश के करीब 40 हजार पीआरडी जवानों को मिलेगा।

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गौरतलब है कि, पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल, उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ अन्य राज्यों में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत काम करने वाला एक स्वयंसेवी बल है। इस बल के जवान आमतौर पर नियमित पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियों में पुलिस की मदद करते हैं। लंबे समय से इन जवानों के मानदेय और सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग उठती रही है, और अब इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है।

मानदेय बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार पीआरडी जवानों के स्वास्थ्य को लेकर भी एक बड़ा फैसला ले सकती है। बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा कि, पीआरडी जवानों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज सुविधा दी जाए। यह कदम सुरक्षा बल में शामिल जवानों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे इलाज के दौरान होने वाली आर्थिक परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है।

कोटेदारों का मार्जिन बढ़ाने पर विचार

बैठक में राशन वितरण प्रणाली से जुड़े कोटेदारों के हित में भी एक अहम प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। सरकार कोटेदारों को 25 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त मार्जिन देने पर फैसला ले सकती है। यह कदम राशन दुकानदारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से संचालित करने की दिशा में उठाया जा रहा एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

नई खिलौना नीति और NSG केंद्र के लिए जमीन

औद्योगिक विकास से जुड़ा एक और अहम प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट बैठक का हिस्सा होगा। सरकार प्रदेश में नई खिलौना प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे सकती है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करना बताया जा रहा है। खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने की यह पहल आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति से भी जुड़ी हो सकती है।

इसके अलावा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए 65 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अयोध्या जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण धार्मिक-सांस्कृतिक केंद्र में एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित होने से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

किसानों के लिए दीर्घकालिक कर्ज योजना

कृषि क्षेत्र को राहत देने के मकसद से भी एक बड़ा प्रस्ताव बैठक में लाया जा सकता है। सरकार किसानों को 6 फीसदी ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज देने की योजना पर फैसला ले सकती है। यह योजना किसानों को खेती-किसानी से जुड़े बड़े खर्चों, जैसे सिंचाई के साधन, मशीनरी की खरीद या अन्य दीर्घकालिक जरूरतों के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के मकसद से लाई जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सके।

न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

प्रदेश में लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ को देखते हुए न्यायिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़ा एक व्यापक प्रस्ताव भी आज की बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत प्रदेश में 900 नई अदालतों की स्थापना की जाएगी। इन नई अदालतों के सुचारू संचालन के लिए बड़े पैमाने पर पदों का सृजन भी प्रस्तावित है, जिसमें 6656 नियमित पद और 2428 आउटसोर्स पद शामिल हैं।

अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लंबे समय से प्रदेश की अदालतों में मुकदमों के अंबार और सुनवाई में देरी की शिकायतें आती रही हैं। ऐसे में यह कदम न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

स्कूलों में स्मार्ट क्लास से मिल सकता है धन

शिक्षा के क्षेत्र में भी आज की बैठक में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि प्रदेश के हर स्कूल को दो-दो लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही, प्रदेश के करीब 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था के लिए आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लैब स्थापित करने के मकसद से 300 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जाएगा।

यह पहल बुनियादी शिक्षा को आधुनिक और तकनीक-संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम के जरिए बच्चों को बेहतर और आकर्षक तरीके से पढ़ाई कराने का मकसद इस योजना के पीछे बताया जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी निजी स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।

चीनी मिलों को गारंटी देने का भी प्रस्ताव

औद्योगिक और कृषि आधारित उद्योगों को राहत देने के मकसद से एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव बैठक में शामिल है। उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को आगामी पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ रुपये की गारंटी दिए जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष पेश होने की संभावना है। यह कदम प्रदेश के गन्ना किसानों और चीनी उद्योग से जुड़े कामगारों के हित में उठाया जा रहा एक अहम प्रयास माना जा रहा है, जिससे मिलों के सुचारू संचालन और समय पर पेराई कार्य सुनिश्चित हो सके।

बैठक पर टिकी निगाहें

आज की कैबिनेट बैठक प्रदेश के कई अलग-अलग क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करने वाली साबित हो सकती है। सुरक्षा बल के जवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने से लेकर, किसानों को सस्ता कर्ज देने, स्कूली शिक्षा को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने, न्यायिक व्यवस्था को गति देने और उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने तक, बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का दायरा काफी व्यापक है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को लेकर खासी दिलचस्पी देखी जा रही है, और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शाम को होने वाली इस बैठक में आखिरकार कौन-कौन से प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलती है।

 

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